मुंबई : ऐतिहासिक संदर्भावरून वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या ‘खालिद का शिवाजी’ या चित्रपटाचा वाद उच्च न्यायालयात पाहोचला आहे. न्यायालयाने प्रदर्शनाच्या स्थगितीच्या निर्णयात तूर्त हस्तक्षेपास नकार दिला असला तरी, स्थगितीला मुदतवाढ देण्यापूर्वी याचिकाकर्ते आणि चित्रपट निर्मात्याना सुनावणी देण्याचे आदेश न्यायालयाने सेन्सॉर बोर्डाला दिले.
‘खालिद का शिवाजी’च्या प्रदर्शनाला दिलेल्या स्थगितीला चित्रपटाचा दिग्दर्शक राज प्रीतम मोरे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. चुकीच्या तक्रारींच्या आधारे आपल्याला नोटीस देण्यात आली आणि बाजू न ऐकताच चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला स्थगिती देण्यात आली, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. ही स्थगिती सार्वजनिक भावना आणि अस्पष्ट दाव्यांच्या आधारे देण्यात आल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणी सुनावणी झाली असता सीबीएफसीला उपरोक्त आदेश देण्यात आले. प्रदर्शनाला दिलेल्या स्थगितीच्या आदेशानुसार, चित्रपटाचे प्रदर्शन एक महिना किंवा पुढील आदेशापर्यंत स्थगित राहील, असे म्हटले आहे.
तत्पूर्वी, चित्रपटात छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दलचे चुकीचे ऐतिहासिक संदर्भ दिले आहेत, असा दावा करून माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने २० ऑगस्ट रोजी चित्रपटाचे प्रदर्शन स्थगित करण्याच्या निर्णयाचे समर्थन केले. तर, चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला स्थगिती देण्यापूर्वी याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यात आले होते. असे असले तरी पुढील स्थगितीच्या निर्णयाबाबत पुढील विचार करताना याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाईल, असे सीबीएफसीच्या वतीने न्यायालयाला आश्वासित करण्यात आले. त्यानंतर, न्यायालयाने याचिकेवरील स्थगिती तहकूब केली.
वाद काय ?
‘खालिद का शिवाजी’ या चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित झाल्यापासून चित्रपटाच्या शीर्षकावरूनच वादाला तोंड फुटले. शिवाजी खालिदचा कसा असू शकतो ? हा या आक्षेपांमधला महत्त्वाचा मुद्दा होता. त्यानंतर ट्रेलरमध्ये ऐकू येणाऱ्या संवादांमध्ये शिवाजी महाराजांच्या सैन्यात ३५ टक्के मुसलनान सैनिक होते, त्यांचे ११ अंगरक्षक मुसलमान होते, अशी माहिती देण्यात आली आहे. तसेच, रायगडावर शिवाजी महाराजांनी मशीद बांधली होती, असाही उल्लेख ट्रेलरमध्ये आहे. या तीन गोष्टींबाबत हिंदुत्त्ववादी संघटनांनी आक्षेप घेत चुकीचा इतिहास पसरवला जात असल्याकारणाने चित्रपटावर बंदी आणण्याची मागणी केली.
राज्य सरकारच्या विनंतीनंतर प्रदर्शनाला स्थगिती
या मागणीनंतर चित्रपटाचे प्रदर्शन स्थगित करण्यात आले आहे. या चित्रपटासंदर्भात निर्णय देताना इतिहासाची मोडतोड सहन केली जाणार नाही, अशी भूमिका सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांनी मांडली. आणि या चित्रपटाच्या प्रदर्शनामुळे राज्यात कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी खुद्द राज्य सरकारनेच केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाला पत्र लिहून चित्रपटाचे सेन्सॉर प्रमाणपत्र रद्द करून प्रदर्शनच थांबवण्याची विनंती केली. लगोलग या निर्णयावर अंमलबजावणी होऊन चित्रपटाचे प्रदर्शन स्थगित करण्यात आले. ऐतिहासिक संदर्भाबाबत चित्रपटाच्या चमूने समाजमाध्यमांवर प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे आपली बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. तथापि, प्रदर्शनावरील स्थगिती कायम आहे. त्यामुळे, चित्रपटाच्या चमूने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
