मुंबई : कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) आधारे प्राप्तिकराचे मूल्यांकन करण्याबाबत उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. तसेच, अशा प्रकारे प्राप्तिकराचे मूल्यांकन करणे हे नियमांचे सर्रास उल्लंघन असल्याची टिप्पणी करून न्यायालयाने याबाबतचा आदेशही रद्द केला.
प्राप्तिकर अधिकाऱ्याने कंपनीच्या घोषित उत्पन्नात भर घालण्यासाठी अस्तित्वात नसलेल्या आणि एआय द्वारे उपलब्ध करण्यात आलेल्या कायद्यांचा आधार घेतला.
तसेच, प्राप्तिकराचे मूल्यांकन केले, अशी टिप्पणी देखील न्यायमूर्ती बर्गिस कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती अमित जामसंडेकर यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त निर्णय देताना केली. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या युगात, अर्ध-न्यायिक अधिकाऱ्यांनी, एआयद्वारे उपलब्ध केलेल्या माहितीवर आंधळेपणाने अवलंबून राहू नये आणि त्याची पडताळणी करावी, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.
अन्यथा अशा चुका सतत होती, असा इशाराही दिला. त्याचप्रमाणे, केएमजी वायर्स प्रायव्हेट लिमिटेड विरुद्ध गेल्या मार्चमध्ये काढलेला मूल्यांकन आदेश आणि उर्वरित रक्कम भरण्याबाबतचे सूचनापत्र न्यायालयाने रद्द केले व प्रकरण नव्याने सुनावणीसाठी पुन्हा मूल्यांकन अधिकाऱ्यांकडे पाठवले.
मूल्यांकन आदेशानुसार, नॅशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटरने (एनएफएसी) कंपनीचे एकूण उत्पन्न २७.९१ कोटी रुपये निश्चित केले होते. याउलट, कंपनीने ३.०९ कोटी रुपये परतावा भरला होता. त्यामुळे, मूल्यांकनाच्या आदेशासह प्राप्तिकर विभागाने उर्वरित परताव्याच्या मागणीसाठी बजावलेल्या नोटिशीलाही कंपनीने न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायालयाने कंपनीच्या याचिकेची दखल घेतली. तसेच, नोटिशीला कंपनीने दिलेल्या उत्तराची दखल न घेता आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करून मूल्यांकन केल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने कंपनीला दिलासा देताना दिला.
अतिरिक्त जमा रकमेची मोजणी गणना करताना विभागाने सुरुवातीच्या जमा रकमेचा विचार केला. तसेच, अस्तित्वात नसलेल्या आणि एआयद्वारे उपलब्ध करण्यात आलेल्या कायद्यांच्या आधारे निर्णय दिला, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली.
