कोळी समाजालाही निवडणुकीत स्वतंत्र आरक्षण हवे! 

ब्रिटिशांच्या काळात जेव्हा शहराचा आराखडा तयार करण्याचे ठरले तेव्हाही कोळीवाडे व गावठाणांना वगळून आराखडा तयार झाला. १९९१ मध्ये शहराची विकास नियंत्रण नियमावली तयार करण्यात आली तेव्हाही कोळीवाडे व गावठाणांना वगळण्यात आले होते. नव्या विकास नियंत्रण नियमावलीतही कोळीवाडे व गावठणांचा स्पष्ट समावेश नाही.

कोळीवाडे व गावठणांसाठी विशेष विकास नियंत्रण नियमावली आणावी, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले होते. सागरी हद्द नियंत्रण कायद्यातून (सीआरझेड) कोळीवाडे व गावठणांना वगळण्यात येईल, अशाही घोषणा झाल्या. अद्यापपर्यंत त्याबाबत धोरण आखलेले गेलेले नाही. सीआरझेडमुळे पुनर्विकासावर बंधने आली आहेत आणि विकास नियंत्रण नियमावलीतही काहीही तरतूद नाही, अशा दुहेरी कचाट्यात कोळीवाडे व गावठणांचा पुनर्विकास अडकल्याचे कोळी महासंघाचे सरचिटणीस राजहंस टपके यांनी सांगितले.

मुंबई महापालिकेच्या हद्दीत ४२ कोळीवाडे अस्तित्वात असून ही केवळ निवासस्थाने नसून समाजाचे सांस्कृतिक व आर्थिक केंद्रे आहेत. इतिहासात व आजही मुंबईच्या उभारणीत कोळी समाजाचे योगदान मोलाचे असूनही स्थानिक प्रशासनात मात्र त्यांचे प्रतिनिधित्व नगण्य राहिले आहे. संविधानातील अनुच्छेद २४३ ड व २४३ ट नुसार अनुसूचित जाती-जमाती व वंचित घटकांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाची तरतूद असली तरी कोळी समाजासाठी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झालेली नाही.

त्यामुळे किमान स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत तरी कोळी समाजाला प्रतिनिधीत्व द्यावे, अशी मागणी या निवेदनाद्वारे केली आहे. ज्या ठिकाणी कोळी मतदारांची संख्या अधिक आहे तेथे या समाजासाठी स्वतंत्र आरक्षण असावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.

कोळीवाडे व गावठणांचा सीमांकनाचा प्रश्न अद्यापही सुटू शकलेला नाही. त्यामुळे शासनाच्या हेतुविषयी शंका वाटत आहे. कोळीवाड्यांना झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना लागू करण्याचा प्रयत्न झाला होता. परंतु कोळी समाजाने तो हाणून पाडला. आमची बाजू मांडण्यासाठी आमचाच प्रतिनिधी असावा, अशी मागणी या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

मुंबईतील कोळीवाड्यांना केंद्रस्थानी ठेवून आरक्षण लागू केल्यास, कोळी समाजाला न्याय्य प्रतिनिधित्व मिळेल आणि लोकशाही व्यवस्थेत मूळ भूमिपुत्रांचा सन्मानपूर्वक सहभाग निश्चित होईल, असे टपके यांनी म्हटले आहे. मुंबईतील सर्व कोळीवाड्यांतील प्रभाग आगामी निवडणुकीत कोळी समाजासाठी आरक्षित करावेत, प्रभाग पुनर्रचना व सीमांकन करताना कोळी समाजाच्या लोकसंख्येचा विचार करावा, कोळी व आदिवासी समाजाच्या राजकीय सहभागासाठी जनजागृती व प्रोत्साहन कार्यक्रम राबवावेत, कोळी समाजाला आदिवासी व सांस्कृतिकदृष्ट्या स्वतंत्र घटक म्हणून मान्यता देऊन विशेष सकारात्मक कृती योजना लागू करावी आदी मागण्याही करण्यात आल्या आहेत.