नियोजनाचा अभाव; केवळ खासगी ट्रस्टकडून कामांना आज सुरुवात राज्यातील एक हजार खेडय़ांच्या कायापालटाची घोषणा करुन पहिल्या टप्प्यात १०० गावांमध्ये विकासकामे सुरु करण्याच्या मोहीमेचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून रविवारी केले जाणार आहे. मात्र उद्योगसमूह व खासगी ट्रस्टच्या ‘सीएसआर’ निधीतून आणि राज्य सरकारच्या निम्म्या आर्थिक वाटय़ातून साकारल्या जाणाऱ्या या महत्वाकांक्षी योजनेचा सुयोग्य नियोजनाअभावी बोजवारा वाजण्याची चिन्हे सुरुवातीलाच दिसू लागली आहेत. सध्या केवळ टाटा ट्रस्ट व खासगी संस्थांच्या माध्यमातूनच ही कामे सुरु होत असून सरकार केवळ समन्वयाचे आणि नियमित योजनांमधील निधी देण्याचीच जबाबदारी पार पाडणार आहे. ज्येष्ठ उद्योगपती रतन टाटा, राजश्री बिर्ला, ज्येष्ठ चित्रपट अभिनेते अमिताभ बच्चन, ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर यांच्यासह विविध उद्योगसमूहांचे प्रतिनिधी व विविध विषय तज्ज्ञांची मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी २५ ऑगस्ट रोजी मंत्रालयात बैठक आयोजित केली होती. उद्योगसमूहांच्या सहकार्याने व सेवाभावी संस्थांच्या आणि तज्ज्ञांच्या मदतीने राज्यातील एक हजार गावांचा पुढील तीन वर्षांत कायापालट करण्याची घोषणा फडणवीस यांनी केली होती. त्यासाठी सार्वजनिक विश्वस्त निधी किंवा कंपनी कायद्यानुसार ट्रस्टची स्थापना केली जाईल, असेही सांगितले होते. पहिल्या टप्प्याची सुरुवात गांधीजयंतीला म्हणजे दोन ऑक्टोबरला होईल व त्यात १०० गावांमध्ये कामे हाती घेतली जातील, असे फडणवीस यांनी जाहीर केले होते. त्यानुसार ही योजना रविवारी सुरु होईल. मात्र ट्रस्टची स्थापनाच अद्याप झालेली नाही. जर नवीन ट्रस्ट स्थापन केला, तर कंपन्यांना सीएसआर निधी दिल्यावर प्राप्तीकर कायद्यानुसार सवलत दिली जाते, ती तीन वर्षे मिळू शकत नाही. त्यामुळे सध्यातरी हा ट्रस्ट स्थापन करण्याची कल्पना बारगळली असून तो दीड-दोन वर्षांनी स्थापन केला जाईल, असे उच्चपदस्थ सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ ला सांगितले आहे. पण हा ट्रस्ट जर आणखी स्थापन केला, तर त्यानंतर तीन वर्षांनी त्यासाठी सीएसआरचा निधी उपलब्ध होणार आहे. या मुद्दय़ाचा आधी विचारच योजनेचे नियोजन करताना झालेला नव्हता.राज्य शासनाच्या विविध विभागांच्या योजनांचे समन्वयाने एकत्रीकरण केले जाईल आणि निम्मा निधी सरकार देईल, असे जाहीर करण्यात आले होते. मात्र ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांना या संकल्पनेत डावलण्यात आल्याने त्या चिडल्या आहेत आणि २५ ऑगस्टच्या बैठकीसही हजर राहण्याचे त्यांनी टाळले होते. त्यांनी हाती घेतलेल्या योजनांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होत नसताना या गावांसाठी खात्यातून निधी वर्ग करण्याची त्यांची तयारी नसल्याचे समजते. पहिल्या टप्प्यात १०० गावे निवडली जाणार होती. पण हे काम रखडले असून नंदूरबार व गडचिरोली जिल्ह्यातील ७५गावे निवडण्यात आली आहेत. मानवी विकास निर्देशांक कमी आहे, दारिद्र्य, शिक्षणाचा अभाव, बेरोजगारी मोठय़ा प्रमाणावर आहे आणि ज्या गावांची अवस्था वाईट आहे, अशा दुष्काळग्रस्त, मागास विभागातून गावांची निवड करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. पण अजून गावांची निवड करण्याचे काम कूर्मगतीने सुरु आहे. सध्या निवडलेल्या ७५ गावांमध्ये सरकार विशेष निधी देवून कामे सुरु करीत नसून टाटा ट्रस्टने ती सुरु करावीत, असे सुचविण्यात आले आहे. सरकार या गावांसाठी विशेष निधी देत नसून केवळ योजनेतील कामांना निधी देणार आहे व मुख्यमंत्री निधीतून गरजेनुसार काही मदत दिली जाईल. हे तर सरकारचे नियमितच काम आहे. राजश्री बिर्ला यांनी ३०० गावांची जबाबदारी उचलली आहे. सरकारचा सहभाग केवळ खासगी ट्रस्टना मागास किंवा अतिदुर्लक्षित गावांची यादी देऊन कशाप्रकारची मदत लागणार आहे आणि शासकीय योजनांचा लाभ देण्यापुरताच मर्यादित राहणार आहे. पुरेसे नियोजन झाले नसल्याचे सध्याचे चित्र असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
