मुंबई : झोपडीवासीयांचे थकविलेले भाडे वसूल करण्यासाठी प्रसंगी विकासकांच्या मालमत्तांवर टाच आणण्याचा सुधारीत कायदा मंजूर झाल्यानंतर भाडेवसुली वेगात सुरु झाली आहे. आतापर्यंत थकित भाड्यापैकी ७३५ कोटी रुपयांची वसुली करण्यात प्राधिकरणाला यश आले आहे तर विकासकांनी नव्या ३०७ योजनांमध्ये आतापर्यंत ९०२ कोटी भाडे अदा केले आहे. झोपडीवासीयांना आतापर्यंत भाड्यापोटी १६०० कोटी रुपये वितरीत झाले आहेत. मात्र अद्यापही ६४६ कोटींची भाडे थकबाकी आहे.
झोपडपट्टी पुनर्विकास राबविणाऱ्या विकासकाला झोपडीवासीयांचे भाडे देणे अनिवार्य आहे. परंतु भाडे देण्यास विकासकांनी टाळाटाळ केल्यामुळे भाड्याची थकबाकी १४०० कोटी रुपयांवर पोहोचली होती. याबाबत उच्च न्यायालयानेही झोपु प्राधिकरणावर ताशेरे ओढले होते. त्यामुळे प्राधिकरणाने परिपत्रक काढून झोपु योजनेत दोन वर्षांचे आगावू भाडे जमा करणे आणि त्यापुढील वर्षभरासाठी आगावू धनादेश देण्याचे आदेश जारी केले होते. या परिपत्रकातील तरतुदीची पूर्तता करणाऱ्या विकासकांनाच झोपु योजना राबविण्याची अनुमती मिळत होती.
प्राधिकरणाच्या या दट्ट्यामुळे बऱ्यापैकी भाडेवसुली झाली होती. प्राधिकरणाचे विद्यमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनीही भाडेवसुलीसाठी एक पाऊल पुढे टाकत भाडे व्यवस्थापन प्रणाली सुरु केली. त्यामुळे भाड्याच्या तक्रारी थेट मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पाहता आल्या. थकबाकी वसुलीसाठी प्राधिकरणाने जोरदार प्रयत्न सुरु केले. आता प्राधिकरणाने भाडे थकबाकी वसुलीसाठी विकासकांच्या मालमत्तांवर टाच आणून जप्ती व विक्रीची परवानगी मिळावी, यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याचे ठरविले. त्यानुसार कलम ३५ मध्ये एक आणि दोन अशा नव्या उपकलमांचा समावेश करण्यात आला आहे. या नव्या उपकलमांमुळे झोपु प्राधिकरणाला अमर्याद अधिकार प्राप्त झाले आहेत.
नव्याने मंजूर झालेल्या योजनांमध्ये भाडे थकबाकीच्या तक्रारी नाहीत. मात्र या परिपत्रकाआधी मंजूर झालेल्या योजनांमध्ये भाडे थकबाकी असल्याचे कल्याणकर यांनी सांगितले. परिपत्रक जारी केल्यानंतर सप्टेंबर २०२२ पर्यंत १३८२ कोटींची भाडे थकबाकी होती. यापैकी ७३५ कोटी रुपयांची भाडेवसुली करण्यात आली असून अद्याप ६४६ कोटींची भाडे थकबाकी आहे. नव्या ३०७ योजनांमध्ये विकासकांनी प्राधिकरणाकडे ५५२ कोटी रुपये जमा केले तर विकासकांनी झोपडीवासीयांना परस्पर दिलेल्या भाड्याची रक्कम ३५० कोटी रुपये आहे. नव्याने सुरु झालेल्या योजनांमधील भाडयापोटी प्राधिकरणाकडे ९०२ कोटी रुपये जमा करण्यात आले. यापैकी बरीचशी रक्कम झोपडीवासीयांना वितरीत करण्यात आली आहे.
वसुलीसाठी जप्तीचे अधिकार
झोप़पट्टी कायद्यातील ३३- ब या उपकलमामुळे प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याला भाडे थकबाकी असलेल्या विकासकाविरुद्ध वसुली प्रमाणपत्र जारी करण्याचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत. वसुली प्रमाणपत्र आणि अंमलबजावणीसाठी प्राधिकृत अधिकारी नेमण्याचे तसेच विकासकाच्या मालमत्तेवर जप्ती आणून विक्रीचे अधिकारही या कायद्याद्वारे मिळाले आहेत. या विकासकाकडे मालमत्ता नसल्यास किंवा अन्य संचालकांच्या वैयक्तिक मालमत्तेवर टाच आणून त्याची विक्री करण्याचे अधिकारही प्राधिकरणाला मिळाले आहेत.
