मजूर असल्याचे सिद्ध करा;सहकार विभागाची प्रवीण दरेकरांना नोटीस

सहकार विभागाची प्रवीण दरेकरांना नोटीस

मुंबई : विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते व मुंबै बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर हे मजूर आहेत का, या प्रश्नावर जागे झालेल्या सहकार विभागाने आता तशी विचारणा करणारी नोटिस दरेकर यांना पाठवली आहे. आमदार व विरोधी पक्षनेते म्हणून दरेकर यांना मासिक अडीच लाख मानधन व भत्ते मिळतात तसेच निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी आपण व्यवसायिक असल्याचे नमूद केले आहे. ही बाब लक्षात घेता आपल्याला मजूर म्हणून अपात्र का करू नये, अशी नोटीस विभागीय सहनिबंधकांनी बजावली आहे.

मुंबै बँकेच्या सध्या सुरू असलेल्या निवडणुकीत दरेकर यांनी मजूर संस्था या श्रेणीतून अर्ज दाखल केला आहे. बिनविरोध म्हणून ते या निवडणुकीत निवडूनही येणार आहेत. परंतु दरेकर हे खरच मजूर आहेत का, असा प्रश्न उपस्थित करणारी वृत्तमालिका ‘लोकसत्ता’ने १०, ११ व १२ डिसेंबर २०२१ रोजी प्रकाशित केली.  सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी तातडीने दखल घेत कारवाई सुरू केली. अखेर प्रभारी विभागीय सहनिबंधक डॉ. केदारी जाधव यांनी दरेकर यांना याबाबतची नोटिस जारी केली असून २१ डिसेंबरपर्यंत प्रत्यक्ष वा प्रतिनिधीमार्फत आपण म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे.

यापूर्वीही १९९७ पासून दरेकर मजुर संस्थेचे प्रतिनिधी म्हणूनच मुंबई बँकेवर निवडून गेले आहेत. त्यांची अध्यक्ष म्हणूनही निवड झाली आहे. आताही त्यांनी प्रतिज्ञा मंजूर संस्थेमार्फत मुंबई बँक निवडणुकीसाठी अर्ज भरला. मात्र दरेकर मजुर नसल्याचा आक्षेप घेत त्यांच्या विरोधात आम आदमी पार्टीचे धनंजय शिंदे यांनी १४ ऑक्टोबर २०२१ रोजी विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोºहे यांच्याकडे तक्रार केली होती. याशिवाय मुंबै बँकेच्या मतदार यादीलाही दरेकर यांच्या विरोधातील सहकार सुधार पॅनेलने आक्षेप घेतला होता. परंतु तरीही काहीही कारवाई झाली नव्हती.

नोटीशीत काय?

नोटिशीत म्हटले आहे की, मजूर सहकारी संस्थेच्या उपविधीतील प्रकरण दोनमधील नियम क्र. ९ नुसार संस्थेचे सभासदत्व हे फक्त मजूर व्यक्तीलाच देण्यात येते व त्यामध्ये मजूर व्यक्तीची व्याख्या पुढीलप्रमाणे आहे. मजूर व्यक्ती म्हणजे प्रत्यक्ष अंग मेहनेतीचे व शारीरिक श्रमाची कामे करणारी व्यक्ती असून जिचे उपजिविकेचे प्रमुख साधन मजुरीवर अवलंबून असेल. आपण विधान परिषद निवडणुकीच्या वेळी उमेदवारी अर्ज दाखल करताना केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात आपले व कुटुंबाची एकूण जंगम मालमत्ता दोन कोटी १३ लाख पाच हजार पाचशे रुपये इतकी तर स्वत:च्या नावे जंगम मालमत्ता ९१ लाख दोन हजार रुपये इतकी दाखविली आहे. राज्याच्या विधान परिषदेवर आपण सदस्य म्हणून निवडून आला असून आपणास अंदाजित अडीच लाख रुपये मानधन व भत्ते असे मासिक उत्पन्न प्राप्त होत असल्याने प्रथमदर्शनी आपण मजूर असल्याचे दिसून येत नाही. मजूर हा शारीरिक श्रमातून मजूरी करणारा असला पाहिजे, अशीही तरतूद असून आपण विधानपरिषद निवडणुकीच्या वेळी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात आपले उत्पन्नाचे साधन म्हणून ‘स्वतंत्र व्यवसाय’ असे नमूद केले आहे.  उपनिबंधक, सहकारी संस्था, ए विभाग यांनी १२ डिसेंबर २०२१ रोजी घेतलेल्या दफ्तर तपासणीत आपण मजूर असल्याबाबत सक्षम अधिकाऱ्याचा दाखला वा कागदपत्रे आढळून आली नाहीत. तसेच कामवाटप नोंदवहीही सापडली नाही. आपल्या उत्पन्नाचे स्वतंत्र स्त्रोत असल्याने व आपण मजूर या व्याख्येत बसत नसल्याने सहकार संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम ११ व २२ (१अ) मधील तरतुदीनुसार आपल्याला प्रतिज्ञा मजूर सहकारी संस्थेचे सभासद म्हणून अपात्र घोषित करणे आवश्यक आहे, असेही या नोटिशीत म्हटले आहे. प्रतिज्ञा मजूर संस्थेचे सभासद म्हणून अपात्र घोषित का करण्यात येऊ नये, याबाबत दरेकर यांनी २१ डिसेंबरपर्यंत लेखी म्हणणे सादर करावयास या नोटिशीद्वारे सांगण्यात आले आहे.

सहकार विभागाच्या कोणत्याही संबंधित अधिकाऱ्याने आजपर्यंत याची दखल घेत दरेकर यांना, आपण मजूर कसे याबाबत विचारणा का केली नाही, असा सवाल ‘आप’च्या धनंजय शिंदे यांनी उपस्थित केला आहे. दरेकर हे मजूर नसताना खोटी माहिती देऊन मुंबै बँकेची निवडणूक लढविल्याचे स्पष्ट झाल्यास त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई, अध्यक्ष असलेल्या मागील पाच वर्षाच्या कालावधीतील बँकेच्या कारभाराची तीन महिन्यात सखोल चौकशी करून न्यायालयात अहवाल सादर करणे, तसेच त्यात आर्थिक घोटाळे आढळल्यास सहकार कायद्यानुसार कारवाई करण्याबरोबरच पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागामार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणीही शिंदे यांनी केली आहे. मतदार यादी बोगस असल्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेला स्थगिती देण्यासाठी सहकार सुधार पॅनेलचे संभाजी भोसले, अंकुश जाधव, अरुण फडके, अशोक पवार, दत्तात्रय बुरासे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे.