लीलावती रुग्णालय मानहानी प्रकरण: एचडीएफसीचे व्यवस्थापकीय संचालक जगदीशन शशीधर यांना दिलासा

ट्रस्टने जगदीशन यांच्याविरुद्ध आक्षेपार्ह विधान केल्याप्रकरणी एक हजार कोटी रुपयांचा मानहानीचा दिवाणी दावा दाखल केला होता. त्याची दखल घेऊन गिरगाव दंडाधिकाऱ्यांनी जगदीशन यांना नोटीस बजावली होती. या नोटिशीविरोधात जगदीशन यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती व ती रद्द करण्याची मागणी केली होती. प्रशांत मेहता यांच्याबाबत जगदीशन यांनी आक्षेपार्ह खोटे आणि बदनामीकारक विधाने केल्याचा आरोप करून ट्रस्टने हा दिवाणी दावा दाखल केला होता. गिरगाव दंडाधिकारी न्यायालयात फौजदारी तक्रार देखील दाखल केली होती.

तथापि, जगदीशन यांना नोटीस बजावण्यापूर्वी दंडाधिकाऱ्यांनी तक्रारीची पडताळणी करायला हवी होती. मात्र, ती न करताच दंडाधिकाऱ्यांनी जगदीशन यांना नोटीस बजावल्याचे नमूद करून न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या एकलपीठाने ही नोटीस रद्द केली. कायद्यानुसार, तक्रारीची पडताळणी केल्याशिवाय आरोपींला नोटीस बजावून त्याचे म्हणणे ऐकले जाऊ शकत नाही. किंबहुना, तक्रारीच्या पडताळणीद्वारे प्रकरण पुढे न्यायचे की नाही हे तपासण्याची संधी दंडाधिकाऱ्यांना उपलब्ध केली गेली आहे, असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले. खासगी तक्रार दाखल केल्यानंतर तक्रारदार आणि साक्षीदारांची पडताळणी करणे आवश्यक आहे. तसेच, तक्रारीची दखल घेण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधित आरोपीचे म्हणणे ऐकणे गरजेचे असल्याचेही न्यायमूर्ती मोडक यांनी जगदीशन यांना बजावलेली नोटीस रद्द करताना स्पष्ट केले.

लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्टच्या देखरेखीखाली लीलावती रुग्णालय चालवण्यात येते. तथापि, जगदीशन यांनी ट्रस्टची प्रतिष्ठा मलीन करण्यासाठी आणि ट्रस्टच्या कामकाजात अडथळा आणण्यासाठी मोहीम राबवल्याचा ट्रस्टचा आरोप आहे. जगदीशन यांच्याविरुद्ध फौजदारी तक्रार किंवा दिवाणी दावा सूडबुद्धीने दाखल केलेला नाही. तर कोणत्याही आधाराशिवाय बँकेकडून धर्मादाय संस्था आणि तिच्या संस्थापक कुटुंबाला बदनाम करण्याच्या सततच्या प्रयत्नांना दिलेला प्रतिसाद आहे, असे ट्रस्टने म्हटले होते. दरम्यान, दोन कोटी रुपयांहून अधिकची लाच मागितल्याप्रकरणी प्रशांत मेहता यांच्या तक्रारीवरून दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी देखील जगदीशन यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली होती अटकेसारख्या कठोर कारवाईपासून अंतरिम संरक्षण देण्याची मागणी केली होती. त्यावरील सुनावणी प्रलंबित असून न्यायालयाने जगदीशन यांना कठोर कारवाईपासून अंतरिम संरक्षण दिले आहे.