मुंबई : मध्य प्रदेशात इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) आरक्षण लागू करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिल्याने राज्यातही ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पुनस्र्थापित होण्याच्या आशेवर असलेल्या राज्य सरकारला धक्का बसला आह़े मुंबई, पुणे, ठाण्यासह १४ महानगरपालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाविना प्रभाग आरक्षणाची सोडत ३१ मे रोजी काढण्यात येईल, असे राज्य निवडणूक आयोगाने सोमवारी जाहीर केले. त्यामुळे तूर्त तरी या पालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू नसेल. त्रिस्तरीय चाचणीची निकषपूर्ती होईपर्यंत ओबीसींचे राजकीय आरक्षण लागू होणार नाही, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. या आदेशाच्या आधारेच १४ महानगरपालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू होणार नाही, असे राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे. मुंबईसह १४ महानगरपालिकांमध्ये प्रभाग रचनेचे काम पूर्ण झाले आहे. कायद्यातील तरतूद तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आरक्षण ठरविण्यासाठी प्रभागांची सोडत काढण्याचा कार्यक्रम निश्चित करण्यात येत असल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. ओबीसी समाजाचे आरक्षण रद्द झाल्याने अनुसूचित जाती महिला, अनुसूचित जमाती महिला आणि सर्वसाधारण गटातील महिला अशा तीन प्रवर्गासाठी आरक्षणाची सोडत काढण्यात येईल. २७ मे रोजी प्रभाग आरक्षणाची सोडत काढण्यासाठी नोटीस जारी केली जाईल. ३१ मे रोजी प्रत्यक्ष सोडत काढली जाईल. १ जून रोजी आरक्षणाचे प्रारुप प्रसिद्ध केले जाईल. १ ते ६ जून या कालावधीत प्रभागनिहाय आरक्षणावर हरकती आणि सूचना दाखल करता येतील. १३ जून रोजी अंतिम आरक्षण प्रसिद्ध केले जाईल. राज्य सरकारपुढे आव्हान मध्य प्रदेशातील निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्यात याव्यात, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने १० मे रोजी दिला होता. मात्र, मध्य प्रदेश सरकारने चार दिवसांत समर्पित आयोगाचा दुसरा अहवाल सादर केला होता. या अहवालाच्या आधारे न्यायालयाने आधीच्या आदेशात बदल करून ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचा आदेश दिला. त्यामुळे मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण वाचविण्याचे आव्हान महाराष्ट्र सरकारपुढे आह़े समर्पित आयोगाच्या अहवालावर भवितव्य ’समर्पित आयोगाच्या अहवालाच्या आधारावर मध्य प्रदेशमध्ये ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पुनस्र्थापित झाल़े महाराष्ट्र सरकारचीही आयोगाच्या अहवालावर मदार आह़े ’पुढील महिनाअखेर किंवा जुलैच्या सुरुवातीला समर्पित आयोगाचा अहवाल राज्य शासनाला सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावा लागेल. त्यात ओबीसी समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करावे लागेल. ’सर्वोच्च न्यायालयाने हा अहवाल तसेच त्रिस्तरीय चाचणीस मान्यता दिली तरच सप्टेंबरअखेर किंवा ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू होऊ शकेल. ’सर्वोच्च न्यायालयाने अहवाल फेटाळल्यास किंवा आणखी माहिती जमा करण्याचा आदेश दिल्यास ओबीसी आरक्षणाविना निवडणुका घेण्याशिवाय निवडणूक आयोगापुढे पर्याय नसेल. १४ पालिका कोणत्या? मुंबई, नागपूर, नवी मुंबई, ठाणे, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, कोल्हापूर, नाशिक, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, अमरावती, अकोला.
