शहरबात  : इच्छाशक्तीची गरज

सत्तेत आल्यावर गरिबांच्या खात्यामध्ये पैसे भरण्याचे आमिष सध्या राजकीय पक्षांकडून दाखविले जात आहे. निवडणुकीत मतांसाठी पैसे वाटप करणे गुन्हा मानला जातो. मात्र सत्ता येताच पैसे वाटप करण्याची योजना या नियमभंगात गणली जात नाही. प्रत्यक्षात मतदारांना पैसे देणे काय किंवा निवडून आल्यावर बँक खात्यावर पैसे जमा करण्याचे आश्वासन देणे काय, मतदारांवर मोहिनी घालण्याचाच हा प्रकार. पण या सर्वाना भेडसावणाऱ्या मूलभूत समस्यांचे काय? त्याचा विचार कुणी करायचा ?

देशभरात लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या जात आहेत. देशाचा राज्यशकट हाती असलेला भाजपची प्रचाराची तोफ काँग्रेस आणि त्यांच्या सोबत असलेल्या राजकीय पक्षांवर राळ उडवत धडधडत आहे. तर गेली पाच वर्षांतील कामांची गोळाबेरीज करीत काँग्रेसने भाजपला खिंडीत पकडून नामोहरम करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. मुंबईतही त्याची प्रचीती येत आहे.

मुंबई बाकानगरी. महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर देशातील विविध राज्यांतील रहिवाशांनाही या बाकानगरीचे मोठे आकर्षण. गावात पडलेला दुष्काळ, रोजगाराचे साधन उपलब्ध नसल्याने घरचे अठराविश्वे दारिद्रय़ दूर व्हावे, पदरात चार पैसे पडावे या उद्देशाने असंख्य परराज्यवासीयांनी मुंबईची वाट धरली. त्यामुळे मुंबईच्या लोकसंख्येने दीड कोटींचा आकडा केव्हा पार केला हे समजलेच नाही. सातत्याने लोकसंख्या वाढत असल्यामुळे मुंबईची एकूणच व्यवस्था कोलमडली आहे.

कचऱ्याच्या प्रश्नाने मुंबई बेहाल झाली आहे. कचरा व्यवस्थापन करणे ही काळाची गरज असली तरी, लोकसंख्येच्या ताणामुळे ही व्यवस्था राबवणे अशक्यप्राय आहे. आपले घर स्वच्छ आणि परिसर मात्र अस्वच्छ अशी अवस्था निर्माण झाली आहे. मुंबईकरांच्या कचऱ्यामुळे काही भागांत उकीरडे निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे आरोग्याचे प्रश्न निर्माण होत आहेत. देवनार, कांजूर आणि मुलुंड येथील कचराभूमी मुंबईकरांचा कचरा सामावून घेत होत्या. मात्र या कचराभूमींची क्षमताही आता संपुष्टात आली आहे. मुलुंड कचराभूमीत कचरा टाकणे पालिकेने बंद केले आहे. त्यामुळे देवनार आणि कांजूर कचराभूमीवर कचऱ्याचा प्रचंड ताण पडू लागला आहे. लोकसंख्या वाढत आहे, मात्र कचरा कमी होत असल्याचा दावा पालिकेकडून करण्यात येत आहे. ही किमया पालिकेला कशी साधली हे देवच जाणे.

स्वच्छतेबरोबरच मुंबईकरांची वाढती तहान भागविणे हा यक्षप्रश्न  पालिकेसमोर आहे. त्यासाठी मोठे प्रकल्प उभारण्याची नितांत आवश्यकता आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मानाचे स्थान असलेल्या शहरांच्या पंक्तीत मुंबईला बसविले जाते, पण मुंबईच्या रस्त्यांवरुन एक फेरफटका मारला तर या शहराची नाचक्की होईल अशीच स्थिती आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस परिसरातील पूल कोसळल्यानंतर गोंधळच उडाला. या घटनेनंतर धोकादायक वाटणारे पूल पाडण्याचा सपाटा पालिकेने लावला. दुर्घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये हा उद्देश त्यामागे नाही, तर दुसरा एखादा पूल कोसळून कारवाई होऊ नये ही भीती त्यामागे होती. पुनर्विकासात मुंबई मोठमोठय़ा इमारती उभ्या राहात आहेत. पण या उंच इमारतींमध्ये लागलेली आग विझविण्यासाठी अग्निशमन दलाचे हात तोकडे पडू लागले आहेत. टोलेजंग इमारतीच्या वरच्या मजल्यावर लागलेली आग विझविण्यासाठी अग्निशामकांना तंगडतोड करावी लागते आहे.

खड्डेमय रस्ते, असमतोल पदपथ, अनधिकृत बांधकामे, फेरीवाल्यांचा सुळसुळाट अशा अनेक प्रश्नांनी डोके वर काढले आहे. मुंबईच्या सुरक्षेचा प्रश्न तर कायमच ऐरणीवर आहे. कुणी कुठूनही यावे आणि हल्ला करून जावे अशी या शहराची स्थिती आहे. उपनगरीय रेल्वेमधून दररोज लाखोंच्या संख्येने प्रवाशी प्रवास करतात. कार्यालयीन वेळेत रेल्वेमध्ये प्रवेश करणे हे मोठे दिव्यच. मुंबईत होत असलेल्या अस्ताव्यस्त विकासामुळे वाट्टेल तशा इमारती उभ्या राहात आहेत. केवल बकाल वस्त्याच नव्हे तर या टोलेजंग इमारतीही मुंबईला विद्रूप बनवित आहेत. पूर्वी एकमेकांना खेटून चाळी उभ्या राहिल्या होत्या. आता त्याच जागी उंच इमारती अस्ताव्यस्तपणे पसरत आहेत. अस्ताव्यस्त उभ्या राहणाऱ्या टोलेजंग इमारतींचे नवे संकट मुंबईवर घोंघावत आहे. वाढते प्रदूषण हा मुंबईकरांच्या आरोग्यासाठी निर्माण झालेला आणखी एक धोका.

अशा अनेक समस्यांनी मुंबईकर त्रस्त आहेत, पण पोटाची खळगी भरण्यासाठी मुंबईकरांना त्या सहन कराव्या लागत आहेत. या सर्वच समस्या सोडविण्याची जबाबदारी खासदाराची नाही. पण मुंबईच्या समतोल विकासासाठी केंद्रामध्ये एखादे धोरण मांडून मुंबईकरांना दिलासा देण्याची गरज आहे. मुंबईरांच्या समस्या केंद्र सरकारच्या दरबारी मांडण्यासाठी मुंबईकर मतदार लोकप्रतिनिधींना निवडून तेथे पाठवतात. पण मुंबईकरांच्या समस्यांना तिकडे वाचा फोडण्यात ही मंडळी सपशेल अपयशी ठरली आहेत.

मुंबईत होत असलेल्या पुनर्विकासात अनेक गोष्टी दडल्या आहेत. विकासक आपल्या फायद्यासाठी वाट्टेल तशा इमारती उभ्या करून मोकळे होत आहेत. परिणामी, मुंबईच्या समस्यांमध्ये भर पडत आहे. ही बाब लक्षात घेऊन केंद्र सरकारकडून एक ठोस योजना आणणे गरजेचे आहे. समूह विकास हा एक उपाय ठरू शकतो, मात्र त्यासाठी काही कडक अटींची गरज आहे. आणखी एक म्हणजे अशा प्रकल्पांना मंजुरी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर अंकुश निर्माण करणाऱ्या यंत्रणेची गरज आहे. मुंबईचा विकास योग्य दिशेने झाला तरच समस्यांना आवर घालता येईल. त्यासाठी सक्षम खासदारांची गरज आहे. त्यामुळे मुंबईचा विकास करण्यासाठी सक्षम उमेदवार कोण आहे हे मतदारांनी ओळखायला हवे. केवळ मत देऊन मतदारांनी गप्प बसता कामा नये. निवडून दिलेल्या खासदाराकडे मुंबईच्या समस्यांबाबत सातत्याने पाठपुरावा करण्याची गरज आहे. आपला खासदार लोकसभेत जाऊन काय करतो, मुंबईचे किती प्रश्न मांडतो याचा आढावा मतदारांनी वर्षांतून किमान एकदा तरी घ्यायला हवा. खासदार मतदारसंघात फिरताना दिसत नसेल तर त्याला जाब विचारायला हवा. केवळ मतदानाच्या दिवशी मत देऊन पाच वर्षे स्वस्त बसणाऱ्या मतदारांना, कामे न करणाऱ्या खासदाराइतकेच बेजबाबदार म्हणावे लागेल.