‘अच्छे दिन’बाबत जनतेत संभ्रम

लोकसत्ता ऑनलाईन सर्वेक्षणात १० हजार वाचकांनी मते नोंदविली. त्यातून समोर आलेले निष्कर्ष पाहता जनता मोदी सरकारची कामगिरी आणि सरकारच्या पुढील वाटचालीबाबत गोंधळलेली असल्याचे दिसते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या केंद्रातील सत्तेस येत्या मंगळवारी, २६ मे रोजी एक वर्ष पूर्ण होत आहे. देशवासियांनी मोठय़ा अपेक्षेने भाजपकडे देशाची सूत्रे सोपविली. सर्वानाच ‘अच्छे दिन’चा दिलासा हवा होता. मात्र आज वर्षभरानंतर जनता खरेच खूश आहे की नाही, पूर्वीच्या अनंत अडचणी, समस्यांमधून त्यांची सुटका झाली आहे का, की आश्वासने केवळ हवेत विरली.. याचा कल आजमावण्याचा प्रयत्न लोकसत्ता ऑनलाईनने सर्वेक्षणातून केला. तब्बल दहा हजारांहून अधिक वाचकांनी सरकारच्या कामगिरीबाबत संभ्रम असल्याचे मत व्यक्त केले.
लोकसत्ता ऑनलाईन सर्वेक्षणात १० हजार वाचकांनी मते नोंदविली. त्यातून समोर आलेले निष्कर्ष पाहता जनता मोदी सरकारची कामगिरी आणि सरकारच्या पुढील वाटचालीबाबत गोंधळलेली असल्याचे दिसते. एका वर्षांचा कारभार पाहिल्यानंतर नवनिर्वाचित लोकप्रतिनिधींना संसदीय कामकाजाबाबत प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे, असे मत ७८ टक्के लोकांनी नोंदवले आहे. त्यामुळे हे सरकार म्हणजे एकखांबी तंबू आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी लोकसभेत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरून मोदी सरकारला ‘सूट बूट की सरकार’ असे हिणवले होते. सरकार शेतकरीविरोधी असून त्यांना उद्योगपतींचा जास्त पुळका आहे, या आरोपाला जवळपास ६० टक्के लोकांनीही सहमती दर्शवली आहे. असे असतानाही कॉंग्रेस पक्ष आणि खासदार राहुल गांधी आगामी काळात मोदी सरकारविरोधात स्वत:चे नेतृत्व सिद्ध करू शकणार नाहीत, असे तब्बल ७० टक्के लोकांना वाटते आहे. मुख्य म्हणजे एक वर्षांनंतर एकाधिकारशाहीच्या सावटाखाली मोदी सरकार आणि भाजप वावरत आहे, असे मत ६० टक्के लोकांनी नोंदवले आहे.

लोकसत्ता सर्वेक्षण : मो दी  स र का र ची  व र्ष पू र्ती
कौल नेटकरांचा
*वर्षभरापूर्वी मध्यमवर्गाला विकासाचे स्वप्न दाखवून सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने त्या दिशेने वाटचाल करण्यास सुरुवात केली आहे का?  
होय – ५८%,  नाही – ३२%,  तटस्थ – ९%.

*एका वर्षांचा कारभार पाहिल्यानंतर नवनिर्वाचित लोकप्रतिनिधींना संसदीय कामकाजाबाबत प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे का?  
होय – ७८%, नाही – १२%, तटस्थ – १०%.

*नरेंद्र मोदींच्या धोरणात्मक निर्णयांमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताच्या प्रतिमेत बदल झाला आहे, असे वाटते का?
होय – ७६%, नाही – १७%, तटस्थ – ७%.

*देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेत मोदी सरकार विश्वासार्हता निर्माण करू शकले का?
होय – ५१%, नाही – ४१%, तटस्थ – ६%.

*गेल्या वर्षभरात विरोधी पक्ष म्हणून प्रभाव पाडू न शकलेला कॉंग्रेस पक्ष आणि खासदार राहुल गांधी आगामी काळात मोदी सरकारविरोधात स्वत:चे नेतृत्व सिद्ध करू शकतील?
होय – २४%, नाही – ७०%, तटस्थ – ६ %.

*गेल्या वर्षभरात केंद्र सरकार शेतकरीविरोधी असून त्यांना उद्योगपतींचा जास्त पुळका आहे, अशी सरकारची प्रतिमा तयार झाली आहे का?  
होय – ५८%, नाही – ३७%, तटस्थ – ५%.

*एकाधिकारशाहीच्या सावटाखाली मोदी सरकार आणि सत्ताधारी भाजप वावरत आहेत का?
होय – ५९%, नाही – ३६%, तटस्थ – ५%.

*गेल्या वर्षभरातील केंद्र सरकारची कामगिरी म्हणजे ‘गुजरात मॉडेल’चे राष्ट्रीय प्रारूप आहे, असे वाटते का?
होय – ४३%, नाही – ४५%, तटस्थ – १२%.

*कृषी, शिक्षण, पर्यावरण, संरक्षण, ऊर्जा, पायाभूत सुविधा, अंतर्गत सुरक्षा, उद्योग, परराष्ट्र धोरण आदी अनेक महत्त्वपूर्ण विषयांवर सरकारची ध्येयधोरणे गेल्या वर्षभरात स्पष्ट झाली आहेत का?  
होय – ४३%, नाही – ५१%, तटस्थ – ५%

*देशावरील आर्थिक संकटांचे मळभ दूर झाले असून गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण निर्माण झाले आहे, असे वाटते का?  
होय – ४९%, नाही -४२%, तटस्थ – ९%.

जन की बात..
मीनल पटवर्धन, गृहिणी, ठाणे
नव्या सरकारने एका वर्षांच्या काळात अनेक नव्या योजना कृतीमध्ये उतरवल्या आहेत. केवळ नियोजनाच्या स्तरावर न राहता देश सुधारण्यासाठी प्रत्यक्ष कृती सुरू झाली आहे असे वाटते. आता एका वर्षांचा कालावधी उलटला आहे. सरकारला अजून बरीच मजल गाठायची आहे.

आनंद इनामदार, अभियंता, बदलापूर
भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी या सरकारकडून प्रयत्न होत आहे. मात्र सत्तापरिवर्तन झाल्यानंतर परिस्थिती बदलेल असे वाटले होते. मात्र त्यामुळे आश्वासनांची पूर्ती होण्याऐवजी अपेक्षाभंगच मोठा होतो आहे. प्रचारातील व आताची वक्तव्ये यात फरक आहे.

सविता कुडतरकर, बँक कर्मचारी, मुंबई
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार स्थापन झाल्यापासून भारत म्हणजे भ्रष्टाचारी, आळशी लोकांचा, अस्वच्छ देश अशी जी जगभरात प्रतिमा होती ती बदलण्यास मदत होऊ लागली. परदेशात गेल्यावर अनेक जण आपल्या देशाकडे दुय्यम नजरेने पाहतात.

अ‍ॅड्. अविनाश गोखले, मुंबई
चर्चा विनिमय, आवश्यक ते संशोधन न करता भूमी अधिग्रहण, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग, रस्ते परिवहन आणि सुरक्षा कायदे आणण्याचा जो आटापिटा मोदी सरकारकडून सुरू आहे तो न पटण्यासारखा आहे.

महंत सुधीरदास पुजारी, श्री काळाराम मंदिर, नाशिक
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची प्रतिमा उंचावत असून पंतप्रधानांनी एक विश्वासाचे वातावरण निर्माण केले आहे. व्यापारवृद्धीसाठी चाललेल्या प्रयत्नांची चांगली फळे आगामी काळात दिसू शकतील. जलदगतीने निर्णय घेणारे सरकार ही ओळख  तयार झाली आहे.

स्नेहल अहिरराव,संचालक, अहिरराव कलर अ‍ॅडलॅब, नाशिक
लोकसभा निवडणुकीआधी भाजपने अनेक आश्वासने देऊन ‘अच्छे दिन’चे स्वप्न दाखविले; परंतु या सरकारच्या वर्षभरातील कामगिरीचा विचार केल्यास काँग्रेस आणि भाजप हे एकाच माळेचे मणी असल्याचे दिसून येते.

डॉ. प्रशांत निखाडे, नागपूर
मोदी सरकारला एक वर्ष झाले. गेल्या वर्षभरात दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता सरकार करू शकले तरी विविध देशांमध्ये भेटी देऊन आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताचे संबंध प्रस्थापित करण्याचे काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले असून ती देशाच्या दृष्टीने चांगली बाब आहे.

शंकर मुळे, शिक्षक, पालेबार्सा, नागपूर
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विविध देशांना भेटी देत आहेत. हे देशातील औद्योगिकीकरणाच्या वाढीसाठी उचलेले चांगले पाऊल आहे. परंतु विदेशात जाऊन देशांर्तगत राजकारणाची लक्तरे वेशीवर टांगून देशाची प्रतिमा डागाळणे हे पंतप्रधानपदाला शोभनीय नाही.

जयाजी सूर्यवंशी शेतकरी- पैठण
 ‘शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा केला जाईल, असे आश्वासन दिले होते. ते पूर्ण झाले नाही. हमीभावाचे प्रश्न रेंगाळले आहेत. शेतकऱ्यांमध्ये विश्वासाचे वातावरण निर्माण करण्यास मोदी सरकारला अपयश आले. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सुरूच आहेत. केंद्राकडून पुरेशी मदत मिळत नाही.

आदेश कोळी शेतकरी- काटी, उस्मानाबाद
गारपीट आणि दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने मदत देण्याची गरज होती. दुसरीकडे जलयुक्त शिवारची कामे सुरू झाल्याने आशा निर्माण झाली आहे. विम्याचे संरक्षण सर्वानाच दिले असल्याने त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होऊ शकतो.

श्रीपाद गोडबोले, सीए, पुणे
सरकारने ‘मेक इन इंडिया’सारख्या अनेक योजना जाहीर केल्या आहेत, मात्र अजून त्याचा दृश्य परिणाम दिसलेला नाही. कंपनी कायद्यात केलेले बदल, तरतुदी या लघू उद्योजकांसाठी त्रासदायक  ठरणाऱ्या आहेत. सरकारच्या आर्थिक धोरणात सुटसुटीतपणा नाही.

ज. शं. आपटे ज्येष्ठ नागरिक, पुणे
प्रचारादरम्यान दिलेल्या भरमसाट आश्वासनांची पूर्तता करणे मोदी सरकारला जमलेले नाही. या सरकारला ठोस असे आर्थिक धोरण नाही. नवीन धोरण आखण्यापेक्षा जुन्या सरकारचीच धोरणे हे सरकार पुढे चालवीत आहे. हिंदू कट्टरतावाद्यांना मोठय़ा प्रमाणावर प्रोत्साहन देत आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Loksatta online servaction of one year of modi government