मुंबई : पाच वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात असलेल्या बलात्कार प्रकरणातील आरोपीला उच्च न्यायालयाने नुकताच जामीन मंजूर केला. खटल्याविना प्रदीर्घ काळ कारागृहात राहण्याने परिस्थितीतही बदल होतो आणि त्यामुळे आरोपीला जामिनाची मागणी करण्याची मुभा मिळते, असेही न्यायालयाने आरोपीला जामीन मंजूर करताना प्रामुख्याने नमूद केले.
आर्थर रोड कारागृहात क्षमतेपेक्षा अधिक कच्च्या कैद्यांना ठेवण्यात येत असल्याचा मुद्दाही न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठाने याचिकाकर्त्याला जामीन देताना प्रामुख्याने अधोरेखीत केला. आर्थर रोड कारागृहातील एका बँरेकची क्षमता ५० कैद्यांना ठेवण्याची असून प्रत्यक्षात तेथे २२० ते २५० कैद्यांना बंदिस्त केले जाते, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले. पाच वर्षे, १ महिना आणि ११ दिवसांचा तुरुंगवास हा संविधानाच्या कलम २१ नुसार खटला जलदगतीने चालवून निकाली काढण्याच्या याचिकाकर्त्याच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन आहे, त्यामुळे, दीर्घकाळ तुरुंगवास आणि खटल्याला झालेला विलंब याच कारणांमुळे याचिकाकर्त्याला जामीन मंजूर करत असल्याचेही न्यायमूरर्ती जाधव यांच्या एकलपीठाने आरोपी अभिषेक कुमार सिंग यांची जामिनासाठीची याचिका मंजूर करताना स्पष्ट केले.
तत्पूर्वी, याचिकाकर्त्याच्या जामिनाच्या मागणीला सरकारी वकील आणि तक्रारदाराच्या वकिलांनी विरोध केला व त्याच्या तुरूंगात राहण्याने परिस्थितीत कोणताही बदल झालेला नसल्याचा दावा केवा. तसेच, खटल्यातील मागील आदेशांचा दाखला देऊन याचिकाकर्त्याचे वर्तन खटला प्रलंबित राहण्यास जबाबदार असल्याचे आणि अलीकडील दोन सुनावणींना याचिकाकर्त्याचे वकील अनुपस्थित होते, असेही सरकारी वकील आणि तक्रारदाराच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी सत्र न्यायालयातील खटल्याच्या सुनावणीबाबतच्या रोझनाम्याचा तपशील न्यायालयात सादर केला. त्यानुसार, ७० पैकी ६८ सुनावणींसाठी याचिकाकर्त्याला न्यायालयात उपस्थित करण्यात आले नाही आणि याच कारणास्तव खटल्याची सुनावणी पुढे ढकलण्यात आल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
न्यायालयाचे म्हणणे…
न्यायमूर्ती जाधव यांच्या एकलपीठाने याचिकाकर्त्यातर्फे करण्यात आलेल्या युक्तिवादाची दखल घेतली. तसेच, याचिकाकर्ता पाच वर्षांहून अधिक काळ कारागृहात असून त्याच्यावर अद्याप आरोप देखील निश्चित करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे, खटल्याविना प्रदीर्घ तुरुंगवास हे एकप्रकारे दररोज तुरुंगवास भोगण्यासारखे आहे. तसेच, त्याने परिस्थितीतील बदल होऊन आरोपी जामिनाची मागणी करू शकतो, असे न्यायालयाने नमूद केले व याचिकाकर्त्याला जामीन मंजूर केला.
प्रकरण काय ?
याचिकाकर्त्याला बलात्कार, खंडणी, फसवणूक आणि सायबर गुन्हा केल्याच्या आरोपाप्रकरणी अटक करण्यात आली होती. तसेच, तो २७ फेब्रुवारी २०२० पासून तुरुंगात होता. याचिकाकर्त्याने यापूर्वी २०२० मध्ये जामीन अर्ज केला होता. मात्र, नंतर तो मागे घेतला. त्यानंतर, २०२१ मध्ये त्याने नव्याने जामिनासाठी अर्ज केला. तथापि, तो फेटाळण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील २०२३ मध्ये हा निर्णय कायम ठेवला. गेल्या वर्षी, याचिकाकर्त्याने पुन्हा जामिनासाठी सत्र न्यायालयात अर्ज केला. खटल्याविना प्रदीर्घ काळ तुरूंगात असल्याचा दावा करून त्याने जामीन मंजूर करण्याची मागणी केली होती. परंतु, सत्र न्यायालयाने त्याला जामीन देण्यास नकार दिला. त्यामुळे, याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
