महाराष्ट्रातील दुष्काळामुळे व्यथित झालेल्या मुख्यमंत्र्यांनी ‘मागेल त्याला शेततळे’ नावाची योजना जाहीर करून एक लाख ११ हजार १११ शेततळी पूर्ण करण्याचा संकल्पही सोडला, पण लाखो शेतकऱ्यांचे अर्ज नोकरशाहीच्या प्रक्रियेतच अडकले असून, शेततळ्यांचे स्वप्न आणि पूर्ती यांच्यात कमालीची तफावत पडली आहे. अन्य राज्यांच्या तुलनेत, महाराष्ट्राचा हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प केवळ प्रसिद्धीच्या कागदी घोडय़ांवर स्वार होऊनच नाचत असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या एप्रिलपासून आजपर्यंत महाराष्ट्राने जेमतेम साडेपाचशे शेततळी पूर्ण केली आहेत. कर्जमाफी हा शेतकऱ्यांना संकटातून सोडविण्याचा अंतिम उपाय नाही, शेती हा व्यवसाय शाश्वत झाला पाहिजे असे वारंवार स्पष्ट करणाऱ्या फडणवीस सरकारने शेतीमध्ये शाश्वतता आणून दुष्काळावर मात करण्यासाठी शेततळ्यांची ही योजना गेल्या वर्षी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात जाहीर केली. त्यासाठी अनुदान योजनाही आखण्यात आली. त्यानंतर राज्य शासनाच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार राज्याच्या सर्व जिल्ह्य़ांतून शेततळ्यांसाठी दोन लाख २१ हजार ८८५ अर्ज दाखल झाले. मात्र, सरकारी प्रक्रियेतून पार पडत जेमतेम दहा हजार अर्जानी अंतिम टप्पा गाठला. औरंगाबाद महसुली विभागातून दाखल झालेल्या सर्वाधिक, म्हणजे ७३ हजार ८२६ अर्जापैकी २० हजार अर्ज औरंगाबाद जिल्ह्य़ातून दाखल झाले होते. त्यापैकी केवळ १९६ अर्जानी छाननी ते मंजुरी या सरकारी प्रक्रियेचा टप्पा पूर्ण केल्याचे दिसते. हिंगोली जिल्ह्य़ातून आलेल्या तीन हजार ६१३ अर्जापैकी केवळ एका अर्जाने हा टप्पा पार केल्याचे सरकारी आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयातर्फे देशभरातील पाणीविषयक प्रकल्पांचा नियमित आढावा घेऊन त्याचा तपशीलही जाहीर केला जातो. देशातील सर्व राज्यांनी या आर्थिक वर्षांतील आजच्या तारखेपर्यंत पूर्ण केलेल्या पाणी प्रकल्पांचा या खात्याने घेतलेला आढावा पाहता, महाराष्ट्राच्या या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाची राज्यातच नव्हे, तर देशातही कमालीची पिछेहाट झालेली दिसते. भूजलाचे स्रोत पुनरुज्जीवित करण्याच्या कार्यक्रमातही महाराष्ट्राची यंत्रणा ‘कोरडी’च असल्याचे केंद्र सरकारच्या या आकडेवारीवरून दिसते. गेल्या चार महिन्यांत देशभरात भूजलस्रोत पुनरुज्जीवनाची नऊ हजार ६१३ कामे पूर्ण झाली. कर्नाटक, छत्तीसगड आणि झारखंड या तीनच राज्यांमधील पाच हजार ४१८ कामांचा त्यामध्ये समावेश असून महाराष्ट्रात जेमतेम ७१७ कामे पूर्ण झाली आहेत. सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांत ६ जुलैपर्यंत देशात एकूण एक लाख ४६ हजार ८३२ शेततळी बांधून पूर्ण झाली. या मोहिमेत आंध्र प्रदेश आणि झारखंडने मोठी आघाडी घेतली असून आंध्रमध्ये ५४ हजार ८२९ तर झारखंडमध्ये ४७ हजार ३७७ शेततळी पूर्ण झाली आहेत. तेलंगणासारख्या लहान राज्यातही ९ हजार २९९ शेततळी पूर्ण झाली आहेत. महाराष्ट्रात मात्र, केवळ ५५५ शेततळी पूर्ण झाली असून शेततळ्यांच्या कार्यक्रमात पहिल्या दहा राज्यांतही महाराष्ट्राचे नाव कुठेच दिसत नाही.
