जनगणनेत इतर मागासवर्गीयांचीही गणना ; शिवसेना, राष्ट्रवादी सारेच अवाक् मुंबई : महाविकास आघाडीत ताळमेळ नसल्याचे विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात बुधवारी अनुभवास आले. आगामी जनगणनेत इतर मागासवर्गीय लोकसंख्येची जातीनिहाय जनगणना करावी अशी केंद्राला शिफारस करणारा ठराव विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व संसदीय कार्यमंत्र्यांना अंधारात ठेवून मांडला. यावर कामकाज सल्लागार समितीत चर्चा करून आगामी अधिवेशनात हा ठराव मांडावा, अशी विनंती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी करूनही विधानसभा अध्यक्षांनी हा ठराव वाचून दाखविला आणि एकमताने मंजूर करण्यात आला. अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या राजकीय आरक्षणाला दहा वर्षे मुदतवाढ देण्याच्या घटना दुरुस्तीला समर्थन देणारा ठराव विधानसभेत मंजूर झाल्यावर अध्यक्ष नाना पटोले यांनी इतर मागासवर्गीयांचाही मुद्दा महत्त्वाचा असल्याचे सांगितले. इतर मागासवर्गीय समाजाला लोकसंख्येच्या तुलनेत आरक्षण मिळत नाही. कारण या समाजाची नक्की लोकसंख्या किती हा मुद्दा उपस्थित होतो याकडे पटोले यांनी लक्ष वेधले. यामुळेच पुढील वर्षी होणाऱ्या जनगणनेच्या वेळी इतर मागासवर्गीयांची जातीनिहाय गणना करावी, असा ठराव आपण मांडत आहोत व त्याला साऱ्यांनी पाठिंबा द्यावा, अशी विनंती केली. पटोले यांच्या या पवित्र्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे सारेच आवाक झाले. कोणत्याही महत्त्वाच्या मुद्दयावर सत्ताधारी किंवा विरोधकांकडून ठराव मांडला जातो. पण विधानसभा अध्यक्षांनीच ठराव मांडल्याने काय करायचे, असा प्रश्न निर्माण झाला. कोणता ठराव चर्चेला घ्यायचा याचा निर्णय कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत घेतला जातो. आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा ठराव मांडू या, अशी विनंती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली. अर्थात, कोणता ठराव घ्यायचा याचा निर्णय हा अध्यक्षांचा असतो, असे अजितदादा म्हणाले. सभागृहाची भावना आहे त्याच्याबरोबर आम्ही आहोत, असे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी मात्र या ठरावाचे समर्थन केले. इतर मागासवर्गीय समाजावर सातत्याने अन्यायच झाला आहे. कारण या समाजाची नेमकी लोकसंख्या किती, असा प्रश्न निर्माण होतो. यामुळे समाजाला पुरेसे आरक्षण मिळत नाही, असा मुद्दाही भुजबळ यांनी मांडला. जनगणनेत इतर मागासवर्गीयांची गणना झाल्यास या समाजाला न्याय मिळेल, असेही भुजबळ म्हणाले. तर मुस्लीम समाजालाही आरक्षण मिळावे, अशी मागणी अबू आसिम आझमी (समाजवादी पार्टी) यांनी केली. अशा निर्णायक क्षणी मुख्यमंत्र्यांची भूमिका महत्त्वाची असते. पण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काहीच मतप्रदर्शन केले नाही. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापर्यंत विलंब लागेल. यामुळे हा ठराव आताच मांडत असल्याचे पटोले यांनी जाहीर केले. मग त्यांनी ठराव वाचून दाखविला. या ठरावाला सर्व राजकीय पक्षांच्या सदस्यांनी पाठिंबा दर्शविला. परिणामी एकमताने अध्यक्षांनी मांडलेला ठराव मंजूर झाला. ठराव मंजूर झाल्यावर कामकाज संपताच अध्यक्षांच्या ठरावाचीच चर्चा होती. विधानसभा अध्यक्षांनी असा ठराव स्वत:हून मांडणे कितपत योग्य होते, असा सूर उमटला. काँग्रेसचे नाना पटोले हे नेहमीच इतर मागासवर्गीयांच्या प्रश्नांवर आक्रमक असतात. दोनच दिवसांपूर्वी त्यांच्या मतदारसंघात या मागणीकरिता मोर्चा निघाला होता. विधानसभा अध्यक्षांनी महत्त्वाच्या मुद्दय़ावर ठराव मांडण्याची राज्याच्या विधिमंडळातील हा पहिलाच प्रसंग ठरला.
