राज्यात जुन्या पेन्शनचा पर्याय; मंत्रिमंडळाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; २६ हजार शासकीय कर्मचाऱ्यांना लाभ

हेही वाचा >>> “दादा मला वाचवा”, सुरेश वाडकरांची भर सभेत अजित पवारांना विनंती; म्हणाले, “काका मला…”

१ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त झालेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना नवीन राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्यात आली. मात्र निवृत्तीनंतर नेमके निवृत्तिवेतन किती मिळेल, याबाबत शास्वती नाही. त्यामुळे ही योजना रद्द करून सर्व कर्मचाऱ्यांना सरसकट जुनी योजना लागू करावी, या मागणीसाठी कर्मचारी व शिक्षक संघटनांनी यंदा दोन वेळा संप पुकारला. त्याची दखल घेऊन राज्य सरकारने नव्या व जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेचा अभ्यास करुन शासनाला शिफारस करण्यासाठी तीन माजी सनदी अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन केली होती. समितीने नोव्हेंबरमध्ये अहवाल शासनाला सादर केला. सरकारने दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे पहिल्या टप्प्यात नोकरभरती प्रक्रियेतून १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर निवड झालेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेचा पर्याय देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याचे राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे सरचिटणीस विश्वास काटकर, महाराष्ट्र राज्य राजपित्रत अधिकारी महासंघाचे नेते ग.दि. कुलथे, अध्यक्ष विनोद देसाई, सरचिटणीस समीर भाटकर यांनी स्वागत केले आहे. या निर्णयाचा सुमारे २६ हजार शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार आहे, अशी माहिती काटकर यांनी दिली. 

निवडीसाठी सहा महिन्यांची मुदत

’जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय देण्यात आलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी आणि अनुषंगिक नियमाच्या तरतुदी लागू करण्यात येणार आहेत.

’संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी शासन निर्णय प्रसिद्ध झाल्यानंतर ६ महिन्यांच्या कालावधीत निवड करणे बंधनकारक राहील. जे जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याचा पर्याय देणार नाहीत, त्यांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना लागू राहील. ’जुनी योजना स्वीकारणाऱ्यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे खाते उघडण्यात येईल व त्या खात्यात नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन खात्यातील, त्यांच्या हिश्श्याची रक्कम व्याजासह जमा करण्यात येईल.