मुंबई : अतिवृष्टीप्रमाणेच सततच्या पावसामुळे ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यात येईल़ तसेच आपत्तीकाळात बाधितांना देण्यात येणारी तातडीची मदत पाच हजारांवरून १५ हजार रुपये करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली.
राज्यात अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले असून, ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्यासह अन्य सदस्यांनी केली होती़ या चर्चेवरील उत्तरात शिंदे यांनी या नव्या घोषणा केल्या़ आजवर अतिवृष्टीमुळे (६५ मिमीपेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास) नुकसान झाल्यास भरपाई देण्यात येत होती. मात्र, आता सततच्या पावसामुळे ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाले असल्यास त्याचे पंचनामे करून शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यात येईल, असे त्यांनी जाहीर केले.
गेल्या काही दिवसांतील अतिवृष्टी, सततचा पाऊस, पूर यामुळे १८ लाख २१ हजार हेक्टर जमीन बाधित झाली आहे. यामध्ये जिरायतीखालील १७ लाख ५९ हजार, बागायतीखालील २५ हजार, फळपीक ३६ हजार हेक्टर क्षेत्राचा समावेश आहे. आतापर्यंत पूरबाधित २१ हजार व्यक्तींना सुरक्षितस्थळी स्थलांतरित करण्यांत आल्याची माहिती शिंदे यांनी दिली.
नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधितांना त्वरित मदत मिळावी, यासाठी यापुढे पंचनाम्यासाठी मोबाईल अ‍ॅपचा वापर करण्यात येईल. लवकरच मोबाईलद्वारे ई-पंचनामा करणे, त्यासाठी आवश्यक निधीची मागणी करणे आणि संबंधितांच्या आधारशी जोडलेल्या बँक खात्यात थेट पैसे जमा करणे, अशी प्रणाली नव्याने विकसित करण्यात येत आहे. यामध्ये रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानाचा (सॅटेलाइट इमेज) वापर करण्यात येणार आहे. तसेच ड्रोन तंत्रज्ञानाचाही वापर करण्यात येणार असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. गोगलगायी, यलो मोझ्ॉक यासारख्या कीड रोगाचा प्रादुर्भाव होऊन नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना मदत दिली जाईल. नियमित कर्जफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना ५० हजारांच्या मर्यादेत प्रोत्साहन अनुदान वाटप सप्टेंबर महिन्यात सुरू केले जाईल, असेही शिंदे यांनी जाहीर केले.
राज्यात दरड कोसळणे किंवा वारंवार पूर येणाऱ्या आपत्तीप्रवण क्षेत्रात लोकांना सतत धोकादायक स्थितीमध्ये राहावे लागते. अशा नागरिकांच्या पुनर्वसनाबाबत लवकरच धोरण निश्चित करण्यात येत आहे. यामुळे होणारी संभाव्य जिवीतहानी मोठय़ा प्रमाणावर टाळता येईल, असे शिंदे यांनी सांगितल़े
शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी आराखडा
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी शासनाच्या विविध विभागांच्या समन्वयाने सर्वंकष कृती आराखडा तयार करण्यात येत आहे. याबाबतचे धोरण लवकरच जाहीर केले जाईल, असे एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
