३७ निर्णयांचा धडाका

मुंबई : विधानसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम कधीही जाहीर होण्याची शक्यता लक्षात घेता मुंबई, विदर्भ, मराठवाडा, खान्देशमधील विविध योजनांना मंजुरी, तसेच शेतकरी, शिक्षक वर्गाला खूश करण्यावर देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने भर दिला आहे. यातूनच सोमवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ३७ निर्णय घेऊन मतांची बेगमी करण्याचा प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांनी केला. मराठवाडय़ातील कायम दुष्काळग्रस्त असलेल्या लातूर आणि उस्मानाबाद जिल्ह्य़ांमधील ३१२२ कोटी रुपयांच्या पाणीपुरवठा योजनांना मंजुरी देण्यात आली.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ३७ निर्णयांची ‘अतिवृष्टी’ करीत फडणवीस सरकारने विविध वर्गाना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील परवानाधारक सावकारांनी शेतकऱ्यांना दिलेले सुमारे ६६ कोटींचे कर्ज माफ करण्यात आले. वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रातील अध्यापकांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला. पीएचडीधारक अध्यापकांना १ जानेवारी १९९६ पासून पूर्वलक्ष्यी स्वरूपात दोन वेतनश्रेण्या मंजूर करण्यात आल्या.

लातूर आणि उस्मानाबाद जिल्ह्य़ांमधील ३१२२ कोटी रुपयांच्या पाणीपुरवठा योजना राबविण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हा निर्णय घेऊन पाण्याची तीव्र समस्या भेडसावणाऱ्या या दोन जिल्ह्य़ांमध्ये राजकीय लाभ उठविण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे.

‘मराठवाडा वॉटर ग्रिड’अंतर्गत लातूर आणि उस्मानाबाद या दोन जिल्ह्य़ांसाठी प्रस्तावित ग्रिडच्या मुख्य व दुय्यम जलवाहिन्या, जलशुद्धीकरण यंत्रणा आदी कामांसाठी ३१२२ कोटींच्या पहिल्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली. मराठवाडय़ातील दुष्काळी परिस्थितीवर उपाययोजना करण्यासाठी औरंगाबाद येथे झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या विशेष बैठकीत वॉटर ग्रिड उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या योजनेसाठी पूर्वव्यवहार्यता अहवाल तयार करण्यासाठी गेल्या वर्षी निविदा काढण्यात आली होती. त्यानुसार इस्रायल शासनाच्या ‘मेकोरोट डेव्हलपमेंट अँड एंटरप्रायजेस’ कंपनीशी करार करण्यात आला. या करारानुसार सहा टप्प्यांत विविध अहवाल व १० प्राथमिक संकलन अहवाल असे सर्व अहवाल फेब्रुवारी २०२० पर्यंत सादर करण्यात येणार आहेत.

या कार्यवाहीअंतर्गत लातूर आणि उस्मानाबाद जिल्ह्य़ासाठी पहिला व दुसरा प्राथमिक संकलन अहवाल सादर करण्यात आला आहे. त्यात लातूर जिल्ह्य़ासाठी १११.२८ किमी एमएस पाइप, तर ४९५ किमी डीआय पाइप लाइन अशी एकूण ६०७ कि.मी. पाइपलाइन प्रस्तावित आहे. तसेच उस्मानाबाद जिल्ह्य़ासाठी ३७.९२ कि.मी. एमएस पाइप, तर ६६६ कि.मी. डीआय पाइपलाइन अशी एकूण ७०३ कि.मी. पाइपलाइन प्रस्तावित आहे. लातूर जिल्ह्य़ासाठी १७१२.९१ कोटी आणि उस्मानाबाद जिल्ह्य़ासाठी १४०९.५७  कोटी अशी एकूण ३१२२ कोटी किंमत प्रस्तावित करण्यात आली आहे. ‘हायब्रिड अ‍ॅन्युटी’ तत्त्वावर या कामांसाठी निविदा काढण्यात येणार आहे. या पद्धतीच्या निविदेमध्ये संभाव्य निविदाकारांनी भांडवली गुंतवणूक करणे अपेक्षित असून काही प्रमाणात निधी शासनाकडे देणे प्रस्तावित आहे.

भाजपला फायदा ?

लातूर आणि उस्मानाबाद जिल्ह्य़ांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची मोठी समस्या आहे. मराठवाडय़ातील पाण्याची समस्या सोडविण्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भर दिला आहे. यातूनच लातूर आणि उस्मानाबाद या दोन जिल्ह्य़ांसाठी योजनांना मान्यता देऊन आगामी विधानसभा निवडणुकीत त्याचा राजकीय लाभ उठविण्याचा सत्ताधारी भाजपचा प्रयत्न असेल. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर या दोन जिल्ह्य़ांची राज्य सरकारला आताच कशी आठवण झाली, असा सवाल राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी केला आहे. पाणीपुरवठा योजनांना मान्यता देण्यात आली असली तरी कामे लगेचच सुरू होणार नाहीत. कारण फेब्रुवारीपर्यंत अहवाल सादर करण्यास मुदत देण्यात आली आहे.