रश्मी शुक्लांबाबत सरकारचे न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र मुंबई : फोन टॅपिंगप्रकरणी दाखल गुन्ह्य़ात वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्या नावाचा समावेश नाही. त्यामुळे या प्रकरणी दाखल गुन्हा रद्द करण्याची मागणी शुक्ला यांच्यातर्फे के ली जाऊ शकत नाही, असा दावा राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात दाखल प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला आहे. फोन टॅपिंगसाठी तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांची परवानगी घेण्यात आली होती, असा दावा शुक्ला यांनी केला आहे; परंतु फोन टॅपिंगची परवानगी आपली दिशाभूल करून घेण्यात आल्याचे कुंटे यांनी आपल्या अहवालात के ल्याचा दावाही सरकारने के ला आहे. एवढेच नव्हे, तर राज्य गुप्तचर विभागाकडून संवेदनशील आणि गोपनीय माहिती उघड के ल्याशी हे प्रकरण संबंधित आहे. शिवाय माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात सीबीआयकडून केल्या जाणाऱ्या तपासाशीही या प्रकरणाचा काहीही संबंध नाही, असा दावाही राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्रात केला आहे. गोपनीय आणि संवेदनशील माहिती उघड केल्याच्या आरोपप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या सायबर विभागाने दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी शुक्ला यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत गुन्हा रद्द करण्याची मागणी केली आहे. प्रतिज्ञापत्रात काय?.. गोपनीय आणि संवेदनशील माहिती उघड केल्याप्रकरणी अज्ञात व्यक्तींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यात शुक्ला यांच्या नावाचा समावेश नाही. त्यामुळे त्या हा गुन्हा रद्द करण्याची मागणी करू शकत नाहीत. शिवाय या प्रकरणी सुरू असलेल्या तपासासाठी आवश्यक माहिती मिळवण्याच्या हेतूने शुक्ला यांना नोटीस बजावण्यात आली होती. राज्य गुप्तचर विभागाच्या संगणकात असलेली माहिती पेन ड्राइव्हवर घेऊन त्याच्या प्रती नंतर बेकायदेशीररीत्या तिसऱ्या पक्षाला देण्यात आल्या. माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यानुसार हा गुन्हाच आहे. सूड उगवण्यासाठी आपल्यावर गुन्हा दाखल केल्याच्या शुक्ला यांचा आरोपही निराधार आहे.
