संजय बापट, लोकसत्ता
मुंबई : राज्यातील महापालिका, नगरपालिका आणि सरकारी रुग्णालयांच्या आवारात स्वस्त दरातील जेनेरिक औषधांची दुकाने सुरू करण्यासाठी दिल्लीस्थित एका संस्थेसमोर पायघडय़ा घालण्यात आल्याचे समोर आले आहे. कृषीक्षेत्रात कार्यरत असलेल्या ‘नॅकोफ इंडिया’ या संस्थेला नगरविकास विभागाने परवानगी देऊन नऊ महिने उलटूनही एकही औषधालय सुरू झालेले नाही. त्यातच यावर्षी जुलै महिन्यात राज्यात खातेबदल होत असताना घाईघाईने वैद्यकीय शिक्षण विभागानेही या कंपनीला औषधालयांसाठी परवानगी दिली.
तत्कालीन वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडील वैद्यकीय शिक्षण विभाग नव्या मंत्र्याकडे जाण्याच्या आदल्या दिवशी घाईघाईत मंत्रिमंडळ मान्यतेशिवाय हा निर्णय घेण्यात आला. तथापि, या निर्णयाला आव्हान देण्यात आल्याने पुन्हा मंत्रिमंडळाची मान्यता घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिल्याने सरकारची कोंडी झाली आहे.
हेही वाचा >>> मुंबई: कूपर रुग्णालयामध्ये पिवळ्या तापाच्या लसीकरण केंद्राचे उद्या लोकार्पण
नॅशनल फेडरेशन ऑफ फार्मर्स प्रोक्यूरमेंट प्रोसेसिंग अँड रिटेलिंग को. ऑपरेटिव्ह ऑफ इंडिया’ (नॅकोफ इंडिया लिमिटेड) ही दिल्लीतील बहुराज्यीय सहकारी संस्था आहे. ही संस्था आजवर गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आदी भाजपशासित राज्यांमध्ये तांदूळ, चणाडाळ, साखर, खते, बियाणे अशा कृषिक्षेत्राशी संबंधित वस्तूंचा पुरवठा करते.मात्र, केंद्र सरकारने दिल्लीतील डॉ. राम मनोहर लोहिया, सफदरगंज रुग्णालय आणि व्ही. एम. मेडिकल कॉलेज, एस. के. रुग्णालय या तीन रुग्णालयांमध्ये ‘प्रधानमंत्री जनऔषधी योजने’अंतर्गत औषधालये चालवण्याची परवानगी दिल्याचा या संस्थेचा दावा मान्य करीत नगरविकास विभागाने या वर्षांच्या सुरुवातीला या कंपनीला राज्यातील नगरपालिका तसेच महापालिका रुग्णालयांत औषधालये सुरू करण्यास परवानगी दिली. त्यानंतर वैद्यकीय शिक्षण विभागानेही या संस्थेला राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांच्या आवारात औषधालये सुरू करण्यास परवानगी दिली. मात्र, हे करताना करण्यात आलेली घाई भुवया उंचावणारी आहे. मंत्रिमंडळाची मान्यता न घेता
११ जुलै २०२३च्या शासन निर्णयाद्वारे या संस्थेला विभागाच्या अधिपत्याखालील १८ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांच्या आवारात जेनेरिक औषधालये सुरू करण्याची परवानगी दिली. विशेष म्हणजे याचदरम्यान खातेवाटपात १४ जुलै रोजी गिरीश महाजन यांच्याकडील वैद्यकीय शिक्षण विभाग राष्ट्रवादीच्या हसन मुश्रीफ यांच्याकडे गेला. मात्र, आपल्याकडील खाते जातेय, याची कल्पना आल्यामुळेच महाजन यांनी घाईघाईत मंत्रिमंडळ मान्यतेशिवाय हा निर्णय घेतल्याची चर्चा मंत्रालयात आहे.
महाजन यांच्या काळात घेण्यात आलेल्या निर्णयास राज्यातील काही संस्थांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर न्यायालयानेही या निर्णयास चार आठवडय़ांत पुन्हा मंत्रिमंडळाची मान्यता घेण्याचे आदेश विभागाला दिले आहेत. आरोग्य विभागाने यापूर्वीच आपल्या अखत्यारित येणाऱ्या रुग्णालयांमध्ये ‘महाराष्ट्र स्टेट को.ऑप. कंझुमर्स फेडरेशन’ या मुंबईतील सहकारी संस्थेस औषधालये सुरू करण्याची परवानगी दिली असतानाही आता मात्र ३१ जुलैच्या शासन निर्णयाद्वारे ‘नॅकोफ इंडिया’ला सर्व सरकारी रुग्णालयांच्या आवारात औषधालये सुरू करण्याची परवानगी दिल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
नऊ महिन्यांत एकही औषधालय नाही
मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेविना नगरविकास विभागाने २ फेब्रुवारी २०२३च्या शासन निर्णयाद्वारे या संस्थेस स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व रुग्णालयांमध्ये जेनेरिक जनऔषधालये सुरू करण्यास परवानगी दिली. तसेच पालिका रुग्णालयांमध्ये जागेबरोबरच संस्थेस आवश्यक सोयी- सुविधा उपलब्ध करण्याचे आदेशही संबंधित पालिकांना देण्यात आले. मात्र, गेल्या नऊ महिन्यांत या संस्थेने २९ महापालिका आणि ३८६ नगरपालिका, नगरपंचायतींपैकी एकाही ठिकाणी औषधालय सुरू केले नसल्याची माहिती नगरविकास विभागातील सूत्रांनी दिली.
मी या खात्याचा कार्यभार स्वीकारण्यापूर्वी हा निर्णय झाला आहे. माझा त्याच्याशी सबंध नाही. मात्र, या निर्णयाविरोधात काही जण न्यायालयात गेले आहेत. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशानुसार कार्यवाही केली जाईल. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबत कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही.
– हसन मुश्रीफ, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री
निर्णय नियमानुसार आणि सर्व कायदेशीर प्रक्रिया राबवून घेण्यात आला होता, कोणतीही घाई करण्यात आली नव्हती. नगरविकास विभागाने मंत्रिमंडळाची मान्यता घेतली होती. आमच्या विभागानेही नगरविकास विभागाप्रमाणेच निर्णय घेतला. त्याला वित्त व अन्य संबंधित विभाग तसेच मुख्यमंत्र्यांचीही मान्यता घेण्यात आली होती. – गिरीश महाजन, तत्कालीन वैद्यकीय शिक्षणमंत्री व विद्यमान ग्रामविकासमंत्री
