मुंबईमधील ५०० चौरस फुटांपेक्षा कमी क्षेत्रफळाच्या घरांना मालमत्ता करवाढीतून पाच वर्षांसाठी सूट देणारा अध्यादेश राज्य सरकारने शुक्रवारी जारी केला. मात्र त्यामुळे पालिकेला ४५० कोटी रुपयांच्या महसुलाला मुकावे लागणार आहे.
गिरगाव, चिराबाजार, मोहम्मद अली रोड, काळबादेवी, वरळी, पायधुनी, ग्रॅन्ट रोड, ताडदेव, मुंबई सेंट्रल, भायखळा, लालबाग, परळ, शिवडी, दादर, नायगाव, प्रभादेवी आदी परिसरांमधील अनेक चाळींमध्ये ५०० चौरस फुटांपेक्षा कमी क्षेत्रफळाच्या घरांची संख्या काही लाखांच्या घरात आहे. या चाळींमधील रहिवाशी मालमत्ता करापोटी नाममात्र रक्कम पालिकेच्या तिजोरीत जमा करीत होते. त्याशिवाय उपनगरांमध्येही ५०० चौरस फुटांपेक्षा लहान १६ लाख घरे आहेत. पालिकेने २०१० मध्ये मालमत्ता कर आकारणीसाठी नवी प्रणाली लागू केल्यानंतर चाळींतील घरांच्या मालमत्ता करात ४० टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र त्या वेळी आघाडी सरकारने हस्तक्षेप करून लहान घरांतील रहिवाशांना दिलासा दिला होता. आता २०१५ ते २०२० या कालावधीसाठी मालमत्ता करात वाढ करण्यात आली आहे. या करवाढीच्या कक्षेत ५०० चौरस फुटांपेक्षा लहान घरांचाही समावेश पालिकेने केला होता.