लोकसभा निवडणुकीत झालेल्या पराभवामुळे हादरलेल्या काँग्रेस आघाडी सरकारने आता विधानसभा निवडणुकीसाठी मतांची बेगमी करण्यास सुरुवात केली आहे. शेतकऱ्यांच्या वीजबिल थकबाकीत सवलत देण्याच्या निर्णयावर शुक्रवारी सरकारतर्फे शिक्कामोर्तब करण्यात आले. या निर्णयामुळे सरकारचे सात हजार कोटी रुपये चक्क पाण्यात जाणार आहेत. वीजबिल थकबाकी माफीच्या निर्णयाचा राजकीय लाभ उठविण्याचा काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा आगामी विधानसभा निवडणुकीत प्रयत्न राहणार आहे. २००४च्या विधानसभा निवडणुकीत मोफत विजेचे आश्वासन देत काँग्रेस-राष्ट्रवादीने यश मिळविले होते. यंदा वीजबिल थकबाकीत सवलत देत पुन्हा एकदा शेतकरी वर्ग आघाडीच्या बाजूने राहील हा प्रयत्न आहे. शेतकऱ्यांच्या वीजबिलाची सुमारे साडेनऊ हजार कोटींची थकबाकी आहे. यापैकी ४४१७ कोटी रुपयांचे व्याज माफ करण्यात आले. याशिवाय सरकार सुमारे तीन हजार कोटींचा बोजा उचलणार आहे. म्हणजेच ७३०० कोटींच्या रक्कमेचा बोजा सरकारवर पडणार आहे. वेळेत वीज भरणाऱ्यांना पुढील सहा महिन्यांच्या बिलात ५० टक्के सवलत देण्यात येत असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्र्यांनी केली. दहा कोटींची वीजचोरीवीजचोरांविरोधात राज्यभरात राबवण्यात आलेल्या विशेष मोहिमेत १००७ वीजचोऱ्या उघडकीस आल्या असून ‘महावितरण’च्या अंदाजानुसार वीजचोरीची रक्कम १० कोटी २८ लाख ५८ हजार आहे. वीजचोरीविरोधी मोहिमेत १६ लाख २५ हजार ८४० युनिटची वीजचोरी पकडली गेली आहे. सर्वाधिक २४४ वीजचोऱ्या कल्याण परिमंडळात पकडण्यात आल्या असून सर्वात कमी २५ वीजचोऱ्या नागपूर परिमंडळात सापडल्या. ४१० वीजचोरांवर विविध पोलिस ठाण्यांत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. कशी आहे ही योजना ?* शेतकऱ्यांनी ३१ मार्चपर्यंत थकबाकी असलेल्या रक्कमेच्या ५० टक्के रक्कम भरल्यास त्यांची उर्वरिताची माफी* ५० टक्के रक्कम भरण्यासाठी तीन टप्प्यात मुदत. ३१ ऑगस्टपर्यंत २० टक्के, ३० सप्टेंबपर्यंत २० आणि ३१ ऑक्टोबपर्यंत १० टक्के रक्कम भरण्याची मुभा* ५० टक्के वीज बिलाच्या रक्कमेसाठी २९७७ कोटींचा बोजा सरकार उचलणार. व्याज आणि दंडाची ४४१७ कोटींची रक्कम महावितरणच्या माथी * नियमित वीज बिले भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना पुढील सहा महिन्यांच्या वीज बिलात ५० टक्के सवलत
