नवीन इमारतीच्या गच्चीवर सौरऊर्जेवर पाणी तापविणारे संयंत्र बसविण्याची सक्ती
शासकीय आणि खासगी मालकीच्या सुमारे १० हजार इमारतींवर सौरविद्युत संच बसवून पुढील पाच वर्षांत सुमारे २०० मेगावॉट वीजनिर्मिती करण्याचा दावा करीत ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी त्यासाठी सरकार १६०० कोटी रुपये खर्च करणार असल्याचे सांगितले. राज्याच्या अपारंपरिक पारेषणविरहित ऊर्जाधोरणाला राज्य मंत्रिमंडळाने सोमवारी मान्यता दिली असून पाच वर्षांत सरकार दोन हजार ६८२ कोटी रुपये खर्च करणार आहे. नवीन इमारतीच्या गच्चीवर सौरऊर्जेवर पाणी तापविणारे संयंत्र बसविण्याची सक्ती बांधकाम मंजुरीच्या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत करण्यात येणार आहे.
मात्र मंत्रालय व अन्य शासकीय इमारती, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी कार्यालये, विद्यापीठे आदींच्या गच्चीवर सौर उष्णजलनिर्मिती संयंत्रे बसविण्याचे काम वर्षभरात तरी होईल का किंवा मुहूर्त तरी कधी करणार, याविषयी ठोसपणे कालमर्यादा न सांगता लवकरात लवकर बसविण्यात येतील, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. राज्याच्या सौर धोरणात सेंद्रिय टाकाऊ पदार्थापासून वीजनिर्मिती, शासकीय, खासगी इमारतींवर स्वयंपाकासाठी सौर ऊर्जेवर आधारित संयंत्र, सौर विद्युत व उष्ण जल संयंत्र, नळपाणी योजनांवर सुमारे १० हजार सौरपंप अशा प्रमुख बाबींचा समावेश आहे. ज्या ठिकाणी वीज पोचलेली नाही, अशा आदिवासी, डोंगराळ गावे व पाडय़ांमध्ये सौरऊर्जेवर वीजनिर्मिती करून ती बॅटरीच्या माध्यमातून साठवून सायंकाळी वीज देता येईल. काही गावांच्या बंद पडलेल्या नळपाणी योजनांना सौरऊर्जेवर आधारित पंप बसवून त्या सुरू करण्याचा प्रस्ताव असून पुढील पाच वर्षांत १० हजार सौरपंप बसविले जातील, अशी माहिती बावनकुळे यांनी दिली. सेंद्रिय टाकाऊ पदार्थापासून वीजनिर्मिती केल्याने कचऱ्याची समस्याही कमी होणार आहे आणि खतही उपलब्ध होईल.
धोरण निश्चित झाले असून महाऊर्जाच्या माध्यमातून त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. योजनांचे आराखडे त्यांच्यामार्फत करावे लागतील. सल्लागार कंपन्यांचीही निविदा प्रक्रियेने नियुक्ती केली जाणार असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. या धोरणामुळे रोजगारनिर्मिती होईल व गुंतवणुकीला चालना मिळेल, असे त्यांनी नमूद केले.