महिला व बालविकास विभागातील खरेदीत घोटाळा झाल्याचे आरोप होऊन या खात्याच्या मंत्री पंकजा मुंडे अडचणीत आल्याचे दिसू लागताच हडबडून जाग आलेल्या राज्य सरकारने आता सर्वच विभागांच्या खरेदी प्रक्रियेला चाप लावला आहे. बाजारभावापेक्षा जास्त किमतीची निविदा असेल तर स्वीकारली जाऊ नये, असे स्पष्ट आदेश वित्त विभागाने सर्व प्रशासकीय विभागांना दिले आहेत.
राज्यातील अंगणवाडीतील मुलांसाठी पौष्टिक आहार व अन्य वस्तूंची खरेदी वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. एकाच दिवशी २०६ कोटी रुपयांच्या खरेदीचे आदेश काढल्याने, त्यात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. अशा व्यवहारात पारदर्शकता यावी व घोटाळे करण्याला वाव राहू नये, यासाठी शासनाने सर्व विभागांसाठी खरेदी प्रक्रियेसाठी सुधारित नियमावली लागू केली आहे.
शासनाच्या विविध विभागांकरिता दरवर्षी कोटय़वधी रुपयांची खरेदी करण्यात येते.विविध वस्तूंच्या खरेदीसाठी दरकरार पद्धतीचा अवलंब केला जातो. मात्र त्यामधूनही पळवाट काढून खरेदी व्यवहारात मोठय़ा प्रमाणावर गैरव्यवहार होत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर, तीन लाखांपेक्षा जास्त किमतीच्या खरेदीसाठी ई-निविदा पद्धतीचा अवलंब करावा, असा आदेश शासनाने काढला. तर त्यातही २ लाख ९९ हजार ९९९ रुपये असे दर लावून निविदा प्रक्रिया टाळण्यात आल्याचे प्रकारही उघडकीस आले. त्यानंतर पुन्हा शासनाने निविदा प्रक्रिया टाळण्याच्या पळवाटा बुजवण्यासाठी तुकडय़ा-तुकडय़ांनी कामे करण्यास मनाई केली.
आता दर करारानुसार खरेदीतही घोटाळे उघडकीस येऊ लागल्याने, त्यावरही नियंत्रण आणण्याचे शासनाने ठरविले आहे.   एखाद्या वस्तूच्या खरेदीसाठी निविदा मागविल्या जातात. त्यातील कमीतकमी किमतीची निविदा स्वीकारली जाते, परंतु प्रत्यक्ष खरेदीच्या वेळी कधी-कधी बाजारभाव खाली आलेले असतात आणि केवळ कमी किमतीची निविदा आहे, म्हणून ती स्वीकारून खरेदीची कंत्राटे दिली जातात. त्यातून शासनाचे नुकसानही होते आणि गैरव्यवहाराला वाव मिळतो. त्यामुळे हे आदेश दिले आहेत.