मुंबई : मलनि:सारण वाहिन्या, कुंड तसेच भूमिगत गटारे साफ करताना अपंगत्व आलेल्यांना तसेच मृत्युमुखी पडलेल्या सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना अखेर योग्य भरपाई देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. विशेष म्हणजे १९९३नंतर घडलेल्या घटनांमधील पीडितांना शोधून त्यांना योग्य मदत केली जाणार आहे. नियमित, कंत्राटी तसेच दैनंदिन तत्त्वावरील कर्मचाऱ्यांचे वारस नुकसान भरपाईस पात्र असतील.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने अलिकडेच एक शासन निर्णय प्रकाशित केला. १९९३ पासून राज्यात ५६ सफाई कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला असून त्यातील केवळ १९ कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना १० लाखांची भरपाई मिळाली आहे. बलराम सिंग विरुद्ध भारत सरकार खटल्याच्या २०२३ मध्ये लागलेल्या निकालात मृतांच्या वारसांना ३० लाख, कायमचे अपंगत्व आल्यास २० लाख आणि अपंगत्व आल्यास १० लाखांची भरपाई देण्याचे आदेश आहेत. त्यामुळे आता १९९३ पासूनच्या सफाई कर्मचाऱ्यांच्या अपघातांची माहिती घेवून त्यांच्या वारसांचा शोध घ्यावा आणि उर्वरित नुकसान भरपाई द्यावी, असे सामाजिक न्याय विभागाने स्पष्ट केले आहे.
सफाई कर्मचाऱ्यांमध्ये अनुसूचित जातीच्या कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण ६७ टक्के आहे. ‘महाराष्ट्र राज्य सामाजिक अंकेक्षण व पारदर्शकता सोसायटी’ने २०२१ ते २४ या काळात राज्यातील पाच जिल्ह्यांतील अपघातांच्या केलेल्या सामाजिक पाहणीचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने १४ एप्रिल रोजी दिले होते. मृत्यु ओढावलेल्या सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना नुकसान भरपाई देण्यात अक्षम्य कुचराई झाल्याची बाब यामुळे उजेडात आली होती.
जबाबदारी कुणाची?
महापालिका क्षेत्रात आयुक्त, नगरपालिका क्षेत्रात मुख्याधिकारी, जिल्हा परिषद ते ग्रामपंचायत क्षेत्रात मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कारखान्यांसाठी व्यवस्थापकीय संचालक आणि गृहनिर्माण संस्थांमध्ये कंत्राटदार व जागा मालक यांच्यावर भरपाई देण्याची जबाबदारी असून त्याचे पालन होत आहे, हे जिल्हाधिकाऱ्यांनी बघायचे आहे. गृहनिर्माण प्रकल्प, खाजगी जागा मालक यांनी नुकसानभरपाई न दिल्यास वसुलीचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.
