‘झोपु’तील १३ हजार घुसखोर अधिकृत?

१८ लाख झोपडीवासीय अद्यापही पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

(संग्रहित छायाचित्र)

निशांत सरवणकर, मुंबई : 

मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करण्याच्या हेतूने सुरू केलेल्या पुनर्वसन योजनेला गती देण्यास यश आलेले नसतानाच आता या योजनांतील १३ हजार घुसखोरांना अधिकृत करण्याचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास झोपु योजनेच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासला जाणार आहे.

शिवसेना-भाजप युतीचे शासन १९९५ मध्ये सत्तेवर आले तेव्हा शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या, ‘४० लाख झोपडीवासीयांना मोफत घरे’ या संकल्पनेतून झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची स्थापना झाली. परंतु अल्पावधीतच झोपु योजना म्हणजे विकासकांना सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी ठरली. मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या झोपु योजनांच्या माध्यमातून विकासकांनी आलिशान इमारती उभारल्या. मात्र ज्या योजनांमधून फायदा नाही, अशा योजना विकासकांनी रखडविल्या. गेल्या २२ वर्षांत झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत जेमतेम पावणेदोन लाख झोपडीवासीयांचे पुनर्वसन होऊ शकले आहे. १८ लाख झोपडीवासीय अद्यापही पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत आहेत. २०११ पर्यंतच्या आणखी तीन-चार लाख झोपडीवासीयांचा त्यात समावेश होणार आहे.

पावणेदोन लाख झोपडीवासीयांचे सर्वेक्षण केले तेव्हा एकूण १३ हजार झोपडीवासीय हे मूळ रहिवासी नसल्याचे आढळून आले. यापैकी काही मुखत्यारधारक असल्याचे तर काहींनी १० वर्षे पूर्ण झालेली नसतानाही संबंधित पुनर्वसन योजनेतील घर खरेदी केल्याचे आढळून आले. या सर्वाविरुद्ध प्राधिकरणाने रीतसर कारवाई सुरू केली. यापैकी २० घरे प्राधिकरणाने ताब्यातही घेतली आणि प्रकल्पबाधितांना वितरित केली. उर्वरित प्रकरणांबाबत सक्षम प्राधिकरणाकडे सुनावणी प्रलंबित आहे. अशा घुसखोरांसाठी अभय योजना जाहीर करावी आणि त्यांच्याकडून शुल्क आकारून ती अधिकृत करावी, अशी सूचना प्राधिकरणाचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी असीम गुप्ता यांनी केली होती. मात्र हा प्रस्ताव शासनदरबारी पडून असल्याचे कळते.

झोपुची घरे दहा वर्षे विकू शकत नाही, अशी अट असतानाही ती विकण्यात आली. ज्यांनी ती घरे विकत घेतली, त्यांची घरे सील करून ताब्यात घ्या, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.

समितीच्या अहवालानंतर निर्णय : ज्यांनी घरे विकत घेतली, त्यांच्याकडून हस्तांतरण शुल्क आकारून घरे नियमित करणे, घुसखोरांना पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत शुल्क आकारून कायम करणे आदींबाबत प्रकाश मेहता यांच्या समितीने अहवाल द्यायचा आहे. त्यानंतर राज्य सरकार त्यावर अंतिम निर्णय घेणार आहे. हा अहवाल अद्याप सादर झालेला नाही. मात्र घुसखोरांच्या बाजूने समिती असल्याचे कळते. याबाबत प्रकाश मेहता यांचा संपर्क होऊ शकला नाही.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व मुंबई बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Maharashtra government decision to approved 13 thousand ineligible slum dwellers