एकीकडे प्रदूषणामुळे राज्यातील नद्या अखेरचा श्वास घेत असतांनाच उद्योजकांना आकर्षित करण्यासाठी नदी प्रदूषण-संरक्षण धोरणच गुंडाळण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने मंगळवारी घेतला. डाव्होस येथे होणाऱ्या इकॉनॉमिक फोरममध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रस्थान करण्यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेला हा निर्णय उद्योजकाना आकर्षित करणारा असला तरी त्यामुळे नद्यांच्या प्रदूषणात आणखी वाढ होईल अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. या निर्णयामुळे त्यामुळे सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राची व्यवस्था असणाऱ्या कंपन्याना आता नदीकाठी उद्योग उभारण्यास रान मोकळे झाले.
वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त परदेशी उद्योजकांना महाराष्ट्रात आणण्याचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा निर्धार आहे. या फोरममध्ये पहिल्याच दिवशी मुख्यमंत्री शिंडलर कंपनीच्या व्यवस्थापनाशी चर्चा करणार आहेत. या कंपनीचा एक प्रकल्प नदी संरक्षण धोरणामुळे गेल्या तीन वर्षांपासून अडकून पडला आहे. त्यामुळे परदेशातील उद्योजकांशी चर्चा करतांना कोणतीही अडचण येऊ नये तसेच जास्तीत जास्त गुंतवणूक व्हावी यासाठीच हे धोरण रद्द करण्याचा धाडसी निर्णय घेण्यात आल्याचे म्हटले जात आहे.
नद्यांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी राज्य सरकारने सन २००९ मध्ये नदी प्रदूषण व संरक्षण धोरण आखले. नंतर त्यात सुधारणा करून नदी पात्राच्या दोन्ही बाजूस तीन किमीच्या आत उद्योग उभारण्यास बंदी घालण्यात आली होती. या निर्णयाचा उद्योग उभारणीस फटका बसत होता. मात्र हे धोरण नदीप्रदूषण रोखण्यासाठी आवश्यक असल्याचे पर्यावरण विभागाचे मत होते. मात्र हे धोरण गुंडाळण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
