शालेय विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी शाळांना ३० नोव्हेंबरची मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे, शाळांना युद्धपातळीवर योजना आखून मुलांचे दप्तराचे ओझे कमी करण्याकरिता पावले उचलावी लागणार आहेत. तसेच, दिलेल्या मुदतीत दप्तराचे ओझे कमी करण्यात शाळांना अपयश आल्यास मुख्याध्यापक आणि शाळांच्या संचालकांना जबाबदार धरून कारवाई करण्यात येणार आहे.
या आधी दप्तराचे ओझे कमी करण्याबाबत करावयाच्या उपाययोजना व त्यावरील अडचणींवर उपाय सुचविण्यासाठी शिक्षण संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली होती. या समितीने केलेल्या सूचनांच्या आधारे सरकारने २१ जुलैला एक आदेश काढला. त्यानंतर ३१ ऑगस्टला या आदेशाच्या आधारे शाळांना सूचना देण्यात आल्या. दरम्यानच्या काळात झालेल्या जनहित याचिकेत दप्तराचे ओझे कमी करण्याबाबत शाळांना मुदत ठरवून देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली. त्यानुसार शालेय शिक्षण विभागाने हे परिपत्रक काढले आहे.
शाळांनी दप्तराचे ओझे कमी करण्याबाबत सरकारने केलेल्या नियमांची अंमलबजावणी ३० नोव्हेंबपर्यंत करायची आहे. हा आदेश व आधीच्या सूचना शाळांच्या मुख्याध्यापकांपर्यंत पोहोचतील, याची खातरजमा शिक्षणाधिकाऱ्यांनी करायची आहे.