आर्थिक संकटात सापडलेल्या राज्य सरकारने आता शासनाच्या विविध महामंडळांकडे पडून असलेल्या कोटय़वधी रुपयांच्या निधीचा उपयोग करून घेण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यानुसार विविध विभाग आणि महामंडळांनी बँकांमध्ये ठेवलेल्या ठेवी सरकारकडे ठेवण्यात येणार असून, त्यापोटी राज्य सरकार व्याज देणार आहे. यातून किमान ४० हजार कोटींच्या ठेवी सरकारकडे येतील आणि सरकारवरील व्याजाचा भारही कमी होईल, असा विश्वास वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मंगळवारी व्यक्त केला.
दुष्काळ आणि उत्पन्नात झालेली घट यामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती काहीशी नाजूक असून, त्यातून मार्ग काढण्यासाठी सरकारने विविध पर्यायांचा शोध सुरू केला आहे. त्यातूनच नोकरभरतीवर बंदीसारखे कठोर निर्णयही सरकारने घेण्यास सुरुवात केली आहे. एवढेच नव्हे तर महामंडळांनी बँकांमध्ये ठेवलेल्या ठेवी सरकारकडे ठेवल्यास त्यांना व्याज देता येईल. शिवाय सरकारलाही निधी उपलब्ध होईल असा विचार करून आता या ठेवी सरकारकडे घेण्याबाबतचा विचार वित्त विभागाने सुरू केला आहे.
विविध प्रकारच्या योजना, अनुदाने यांच्या रकमा, तसेच शासनाच्या विविध संस्था यांनी ठेवलेल्या बॅंकेत अनामत रकमा याची ठोस आकडेवारी शासनाकडे नाही. त्यामुळे शासनाच्या विविध खात्यात नेमका किती पसा खर्च होतो. नेमका किती शिल्लक आहे, याचा ताळमेळ लागत नाही. संजय गांधी निराधार योजनेसारख्या जनकल्याणकारी योजनांचाही निधी पडून आहे.
तसेच काही संस्थांनी आपल्याकडील खर्च झाला नसलेला पसा ठरावीक कालावधीसाठी बॅंकेत गुंतवूण ठेवला आहे. बांधकाम विभागाकडे २२२५ कोटी, सिंचन विभागात २६०० कोटी, एमएमआरडीएकडे १५ हजार कोटी, एमआयडीसीकडे ११०० कोटी असा निधी असून त्यांनी तो बँकांमध्ये ठेवलेला आहे. या निधीवर संबंधित संस्थांना पाच, सहा टक्के इतके व्याज मिळते. तर दुसरीकडे शासनाने काढलेल्या कर्जाचे व्याज ८ ते ९ टक्के आहे.
त्यामुळे विविध खात्यात वर्षांनुवष्रे पडून असलेला पसा शासनाने स्वतकडे घेऊन त्या संस्थांना सध्या जितके व्याज मिळते तितके देण्याचा वित्त खात्याचा विचार आहे. यासाठी विविध खात्यात नेमका किती पसा पडून आहे, याचा शोध घ्यायचे वित्त खात्याने ठरवले असून सध्या ही रक्कम किती आहे, याचा आढावा घेतला जात असल्याची माहिती मुनगंटीवार यांनी दिली.