संजय बापट, लोकसत्ता
मुंबई : स्वपक्षीय आमदार आणि नेत्यांच्या राजकीय पुनर्वसनासाठी सुमारे दहा हजारांहून अधिक कोटींची उलाढाल असलेल्या देशातील सर्वात मोठय़ा मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समतीच्या बरखास्तीचा घाट आता सरकारच्याच अंगाशी आला आहे. या बाजार समितीवर कारवाई करताना गणसंख्या (कोरम) पूर्ण होत नसल्याचे कारण पुढे करणाऱ्या राज्य सरकारनेच गेल्या तीन वर्षांत शासननियुक्त संचालकांच्या नियुक्त्याच केल्या नसल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे महिला आणि मागास घटकांतील लोकांना सरकार या समितीवरील नियुक्तीपासून वंचित ठेवत असल्याचा आरोप केला जात आहे.
या जागा त्वरित भरण्यासाठी काहींनी सरकारकडे तर काहींनी थेट उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला असून त्यावर उत्तर देताना सरकारची कोंडी झाल्याची कबुली पणन विभागातील सूत्रांनी दिली. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर गेल्या काही वर्षांपासून काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता असून विद्यमान संचालक मंडळाचा कार्यकाल डिसेंबर २०२५ पर्यंत आहे. मात्र स्वपक्षीय कार्यकर्त्यांच्या पुनर्वसनासाठी या बाजार समितीचे संचालक मंडळ बरखास्त करून त्यावर प्रशासक मंडळ नियुक्तीचा घाट सरकारने घातला आहे. त्यानुसार या बाजार समितीचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्यासाठी पणन संचालकांना सूचना देण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
या बाजार समितीच्या २३ सदस्यीय संचालक मंडळात १८ सदस्य विविध गटांतून निवडून येतात, तर शासननियुक्त पाच सदस्य अनुक्रमे दोन महिला, अनुसूचित जाती, जमाती आणि मागास प्रवर्गातील असतात. राज्यातील विविध बाजार समितींमधून विभागनिहाय निवडून आलेले प्रतिनिधी या बाजार समितीवर संचालक म्हणून काम करतात. मात्र हे संचालक ज्या बाजार समितीचे प्रतिनिधित्व करीत होते, त्या बाजार समित्यांचा कार्यकाल संपल्याचे कारण दाखवत सरकारने काही महिन्यांपूर्वी बाजार समितीमधील सात सदस्यांचे संचालकपद संपुष्टात आणले होते.
बाजार समितीवरील पाच शासननियुक्त संचालकांची तीन वर्षे नियुक्तीच करण्यात आलेली नाही. काही वर्षांपूर्वी सरकारने या पाच जागांवर स्वपक्षीय नेत्यांची सोय लावली होती. मात्र न्यायालयाने ती रद्द केली. त्यानंतर पणन विभागाने पुन्हा शासननियुक्त सदस्यांचा प्रस्ताव पुढे सरकवला, मात्र त्यावर निर्णय झालेला नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. सरकारने पाच शासननियुक्त संचालकांच्या नियुक्त्या केल्या तर बाजार समितीमध्ये गणपूर्ती होत असल्याने बाजार समिती बरखास्त करता येणार नाही. त्यामुळे या नियुक्त्या तातडीने करण्याचे आदेश देण्याची विनंती काही संचालकांनी उच्च न्यायालयात केली आहे. त्यावर न्यायालयाने सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे.
दुसरीकडे पात्र असून आणि मागणी करूनही सरकार आमची बाजार समितीवर नियुक्ती करीत नसल्याचा आरोप कामठी बाजार समितीचे संचालक रमेश गोमखर आणि नागपूरच्या लता आखरे यांनी केला आहे. त्यामुळे पणन विभाग सांभाळणारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आता कोणती भूमिका घेतात, याकडे सर्वाचे लक्ष आहे.
संघर्षांचा मुद्दा पणन विभागाने माथाडी कामगारांचे प्रतिनिधित्व करणारे शशिकांत शिंदे, व्यापारी प्रतिनिधी संजय पानसरे आणि शंकर पिंगळे यांच्यावर अनियमितचेचा ठपका ठेवत अपात्रतेची कारवाई करण्याचा प्रयत्न केला. त्याला या संचालकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यातच सरकारने बाजार समितीमध्ये केवळ आठ सदस्य शिल्लक राहिल्याने गणपूर्ती होत नसल्याचे कारण पुढे करीत एकीकडे समितीच्या कामकाजावर निर्बध आणले, तर दुसरीकडे बाजार समितीमध्ये पुरेसे संख्याबळ नसल्याचे कारण पुढे करीत बरखास्तीची कारवाई सुरू केली आहे. त्यानुसार शिल्लक आठ संचालकांना पणन संचालकांनी नोटिसाही बजावल्या आहेत. मात्र एकीकडे बाजार समितीमध्ये गणपूर्ती नसल्याचे कारण पुढे करीत ही समिती बरखास्त करण्याचा घाट घालणाऱ्या राज्य सरकारनेच दुसरीकडे महिला आणि मागास प्रवर्गातील जाणकारांना या समितीमध्ये काम करण्यापासून रोखल्याची बाब समोर आली आहे.
