वारंवार बैठका आणि केवळ आश्वासनांची खैरात या पलीकडे ठोस असा काहीही निर्णय घेण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या आघाडी सरकारच्या विरोधात नापसंती व्यक्त करण्यासाठी आणि आपल्या प्रलंबित मागण्या तडीस नेण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने १३ फेब्रुवारीपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. महासंघाच्या राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीत बुधवारी तसा निर्णय घेण्यात आल्याचे महासंघाचे नेते ग.दि.कुलथे यांनी सांगितले.  
केंद्राप्रमाणे राज्य सरकारी कार्यालयांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा असावा, निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करावे, सेवानिवृत्तांसाठी जादा निवृत्ती वेतन मिळावे, महिलांसाठी बालसंगोपन रजा मान्य करावी, भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी बदल्यांच्या अधिकाराचे विकेंद्रीकरण कराव,े इत्यादी महासंघाच्या प्रमुख मागण्या आहेत.
महासंघाच्या वतीने नागपूरमध्ये हिवाळी अधिवेशनाच्या वेळी १६ डिसेंबरला विधान भवनावर मोर्चा काढण्यात आला होता. त्यावेळी खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी महासंघाच्या  मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. मुख्य सचिव जे. एस. सहारिया यांनीही असेच आश्वासन दिले.
आता एक महिना उलटून गेला, तरी पुढे काहीच हालचाली झाल्या नाहीत. परिणामी बुधवारी झालेल्या महासंघाच्या बैठकीत सरकारच्या निषेधार्थ १३ फेब्रुवारीपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे कुलथे यांनी सांगितले.