राज्यातील डान्सबार बंदीबाबतचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर पुन्हा एकदा डान्सबार बंदीचा सुधारित कायदा करण्याचा निर्धार राज्य सरकारने केला आहे. त्यानुसार राज्य विधिमंडळाच्या येत्या २ जूनपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात याबाबतचे विधेयक मांडण्यात येणार असल्याची माहिती संसदीय कामकाजमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली.
डान्सबार बंदीचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी रद्द केल्याने सरकारला विशेषत: गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांना मोठी चपराक बसली होती. मात्र, त्यानंतरही डान्सबारवरील बंदी कायम राहवी अशीच भूमिका विधिमंडळात घेण्यात आली होती. गृहविभागाने मात्र गेले वर्षभर विविध कायदेतज्ज्ञांशी सल्ला मसलत करून तसेच महाधिवक्त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली नवा कायदा करण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे. हर्षवर्धन पाटील यांनी याबाबत बोलताना विधि व न्याय विभागाकडून याबाबतचे विधेयक याच अधिवेशनात मांडले जाईल, असे स्पष्ट केले.
१२ दिवस चालणाऱ्या या अधिवेशनात अतिवृष्टी, दुष्काळ, कायदा-सुव्यवस्था, विजेचा प्रश्न आदी महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा होईल.