शीव-पनवेल टोल नाक्यावर लहान वाहनांना देण्यात आलेल्या टोलमुक्तीमुळे टोल कंपनीला होणारी नुकसान भरपाई देण्यास आपण तयार असल्याची माहिती राज्य सरकारतर्फे बुधवारी उच्च न्यायालयात देण्यात आली. शिवाय याबाबत शीव-पनवेल टोलवेज प्रा. लि. या कंपनीसोबत चर्चाही सुरू असल्याचे स्पष्ट करत ‘टोलमुक्ती ही जनहितार्थ कशी?’ याबाबत न्यायालयाने मागितलेल्या खुलाशाबाबतचे प्रतिज्ञापत्रही सादर केले नाही. खारघर टोलनाक्याच्या पाच किलोमीटर परिसरातील पाच गावांना टोलमाफी देण्यात आली आहे. मात्र शासनाच्या या निर्णयामुळे आपले मोठय़ा प्रमाणात नुकसान होत असल्याचा आणि सरकारने पैसे परत करण्याबाबत काहीच भूमिका स्पष्ट केलेली नसल्याचा दावा कंपनीने उच्च न्यायालयात पुन्हा धाव घेतली आहे.