जीटीबी नगर पुनर्विकासात रहिवाशांच्या संमतीची अट शिथिल!

Residents' consent requirement relaxed for GTB Nagar redevelopment

जीटीबी नगर पुनर्विकासात रहिवाशांच्या संमतीची अट शिथिल (प्रातिनिधिक छायाचित्र)

मुंबई : जीटीबी नगर, सायन कोळीवाडा येथील सिंधी निर्वासितांच्या २५ इमारतींच्या पुनर्विकासात आता रहिवाशांच्या संमतीची अट काढून टाकण्यात आली आहे. याबाबत शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. हा पुनर्विकास करण्यासाठी रुस्तमजी समुहाची विकासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

रहिवाशांच्या मागणीनुसार जीटीबी नगरमधील खाजगी जमिनीवरील इमारतींचा हा पुनर्विकास प्रकल्प ‘महाराष्ट्र गृहनिर्माण क्षेत्रविकास प्राधिकरणा’मार्फत (म्हाडा) राबवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. या प्रकरणी म्हाडाने कन्स्ट्रक्शन ॲंड डेव्हलपमेंट एजन्सीअंतर्गत पुनर्विकास प्रक्रिया सुरु केली. या प्रक्रियेत मे. किस्टोन रिअलटर्स (रुस्तुमजी ग्रुप) यांची कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट एजन्सी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

सुमारे ११ एकर जागेवर पसरलेल्या या वसाहतीतील सिंधी निर्वासितांच्या २५ इमारतींमध्ये सुमारे १२०० सदनिका होत्या. याशिवाय उर्वरित मोकळ्या जागांवर २०० झोपड्या होत्या. २०२० मध्ये या इमारती महापालिकेने धोकादायक जाहीर केल्याने पाडण्यात आल्या. याशिवाय झोपड्याही पाडण्यात आल्या. त्यामुळे रहिवाशांना अन्यत्र स्थलांतरीत व्हावे लागले. तेव्हापासून हे रहिवाशी घरांच्या प्रतीक्षेत आहेत. याआधी एका विकासकाने त्यांना पुनर्विकास प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानेही दावा करीत उच्च न्यायालयात धाव घेतली. परंतु त्याला न्यायालयाने दिलासा दिला नाही. त्यानंतर म्हाडाने पुनर्विकास प्रक्रिया पूर्ण केली.

हेही वाचा

झोपडपट्टी समूह पुनर्विकासात खासगी इमारतीही! रहिवाशांची संमती मात्र आवश्यक

म्हाडाने सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (९) अन्वये फंजीबलसह या प्रकल्पासाठी किमान साडेचार इतके चटई क्षेत्रफळ उपलब्ध होणार आहे. प्रत्येक कुटुंबाला ६३५ चौरस फुटांचे घर मोफत मिळणार असून’म्हाडा’ला या पुनर्विकासातून २५ हजार ७०० चौरस मीटर क्षेत्रफळ गृहसाठा म्हणून प्राप्त होणार आहे. पुनर्विकासानंतर रहिवाशांना म्हाडातर्फे पाच वर्ष देखभाल शुल्क तसेच प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत दरमहा २० हजार रुपये भाडे मिळणार आहे.

एकूण अनुज्ञेय विक्री क्षेत्रफळापैकी २० टक्के क्षेत्रफळ म्हाडाला उपलब्ध होणार आहे तर विकासकाच्या वाट्याला ८० टक्के क्षेत्रफळ येणार आहे. मात्र यामध्ये रहिवाशांना पुनर्वसनातील घरे मोफत बांधून देण्याबरोबरच भाडे किंवा पर्यायी जागेची व्यवस्था, कॉर्पस फंड आदींचा खर्च विकासकाने करावयाचा आहे.

आतापर्यंत म्हाडाचे कन्स्ट्रक्शन अँड एजन्सीमार्फत, पुनर्विकास प्रस्ताव : मोतीलाल नगर, गोरेगाव – अभ्युदयनगर (काळाचौकी), आदर्श नगर (वरळी), वांद्रे रिक्लेमेशन (मुंबई गृहनिर्माण मंडळ), कामाठीपुरा(इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ), सरदार वल्लभभाई पटेल नगर ( ओशिवरा, अंधेरी पश्चिम)