मुंबई : आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाह केलेल्या जोडप्यांना आवश्यकता भासल्यास सुरक्षा व सुरक्षित आवास पुरवण्याचा खर्च राज्याचे सामाजिक न्याय खाते करणार आहे. यासंदर्भातली सुधारित मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) गृह विभागाने बुधवारी प्रसिद्ध केली. सर्वोच्च न्यायालयात २०१८ मध्ये ‘शक्तीवाहिनी विरुद्ध भारत सरकार’ यांच्यातील निवाड्यामध्ये सर्व राज्यांना यासंदर्भात आदेशित करण्यात आले होत.
अशा जोडप्यांना सुरक्षा पुरवण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये पोलीस अधिक्षक/आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष कक्ष स्थापन होतील. या जोडप्यांना विवाहापूर्वी ३० आणि विवाहानंतर १५ दिवस नाममात्र शुल्कामध्ये सुरक्षा पुरवण्यात येईल. अविवाहित जोडप्यांना स्वतंत्र कक्ष दिले जातील. तसेच सुरक्षित आवास जिल्हाधिकारी उपब्लध करून देतील. सुरक्षा आवासाचे सनियंत्रण सामाजिक न्याय विभाग करणार आहे. त्यासाठी शासकीय विश्रामगृह किंवा शासकीय रिक्त सदनिकांचा वापर करण्यात येणार असल्याचे ‘एसओपी’मध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
तसेच अशा जोडप्यानी तक्रार केल्यास प्रथम खबरी अहवाल नोंद होईल. ११२ हेल्पलाईनवरती या जोडप्यांनी मागितलेली मदत गुप्त राहील. तीन महिन्यांतून एकदा जिल्ह्यातील अशा प्रकरणांचा अहवाल विशेष कक्षाकडून जिल्हाधिकारी यांना दिला जाईल. दोघांपैकी कोणी अल्पवयीन असल्यास सदर प्रकरण बालक कल्याण मंडळाच्या मदतीने संवेदनशीलपणे हाताळण्यात येईल. सुरक्षागृहाचे नोडल अधिकारी म्हणून कार्यकारी अभियंता दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्त केली जाणार आहे. अशा प्रकरणांचा राज्य पोलीस महासंचालकांकडून त्रैमासिक आढावा घेतला जाणार आहे.
