कॅम्पाकोला रहिवाशांना दिलासा देण्याबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आग्रही मागणी झाल्यानंतर याबाबत पुन्हा एकदा अॅटर्नी जनरलचे मत आजमावण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
कॅम्पाकोलातील अनधिकृत प्लॅट तोडण्याची कारवाई येत्या १७ जूनपासून सुरू करण्याचा निर्णय मुंबई महापालिके घेतला आहे. घरे रिकामी करून चाव्या जमा करण्याच्या रहिवाशांना नोटिसाही बजावल्या आहेत. त्यामुळे रहिवाशांत भीतीचे वातावरण असून मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज त्याचे पडसाद उमटले. नसिम खान यांनी मुद्दा उपस्थित करताना या प्रकरणात रहिवाशांची फसवणूक झाली असून त्यांना बेघर होण्यापासून वाचविण्याची मागणी केली. विकासकाने या रहिवाशांना फसविले आहे. ज्यावेळी हे अनाधिकृत बांधकाम झाले त्यावेळी पालिका काय करीत होती, असा सवाल करत माणुसकीच्या दृष्टीने त्यांना शासनाने मदत करावी. त्यासाठी ही घरे कशापद्धतीने वाचविता येतील यासाठी अॅटर्नी जनरलचे मत घेण्याची मागणी काही मंत्र्यांनी केली. त्यावर अॅटर्नी जनरलचा अभिप्राय मागविला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केल्याचे समजते.
संग्रहित लेख, दिनांक 14th Jun 2014 रोजी प्रकाशित
कॅम्पाकोला प्रकरणी राज्य सरकार अॅटर्नी जनरलचे मत आजमावणार
कॅम्पाकोला रहिवाशांना दिलासा देण्याबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आग्रही मागणी झाल्यानंतर याबाबत पुन्हा एकदा अॅटर्नी जनरलचे मत आजमावण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
First published on: 14-06-2014 at 12:04 IST
Mumbai News (मुंबई न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Maharashtra government to seek attorney generals opinion on campa cola society issue