रसिका मुळय़े, लोकसत्ता
मुंबई : राज्यातील शासकीय शाळांमध्ये शिकणाऱ्या पहिली ते आठवीच्या सर्व विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश वाटण्याचा निर्णय शासनाच्या विचाराधीन असला तरी तो अमलात आणायचा झाल्यास वेगवेगळ्या वयांचे विद्यार्थी, त्यांची उंची, आकारांचे सुमारे ६४ लाख गणवेश पुरवावे लागणार आहेत. यात जवळपास ३८५ कोटी रुपयांची उलाढाल अपेक्षित असली तरी शाळा सुरू होण्यास महिनाभराचा कालावधी शिल्लक असताना सरकारने राज्यस्तरावर गणवेश पुरविण्याचा घाट का घातला, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.
राज्यात शासकीय शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना मोफत देण्यात येणारा गणवेश आणि बूट राज्याच्या स्तरावर खरेदी करण्याबाबत नुकत्याच झालेल्या एका बैठकीत चर्चा झाली. काही वर्षांपूर्वी राज्यस्तरावरून गणवेश पुरवण्याचा प्रयोग फसल्यानंतर शाळा व्यवस्थापन समित्यांवर सोपवलेले हे काम पुन्हा राज्य पातळीवर करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. शासकीय शाळांमध्ये शिकणाऱ्या पहिली ते आठवीच्या वर्गातील राखीव गटातील विद्यार्थी आणि सर्व विद्यार्थिनींच्या गणवेशाचा निधी शासनाकडून शाळा व्यवस्थापन समित्यांकडे देण्यात येत होता. मात्र काही विद्यार्थ्यांना वगळून शाळेच्या पहिल्या दिवशी समारंभपूर्वक गणवेश आणि साहित्याचे वाटप करणे योग्य नाही. त्यामुळे सर्वच विद्यार्थ्यांना साहित्य मिळावे अशी मागणी होत होती. त्यानुसार यंदापासून शासनाने शासकीय शाळांमधील पहिली ते आठवीच्या सर्वच विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश देण्याचे जाहीर केले. मात्र, आता गणवेशाचा निधी देऊन स्थानिक पातळीवर गणवेश शिवून घेण्याची मुभा शाळांना न देता शिवलेले गणवेश पुरवण्याचा विचार करण्यात येत आहे.
शासनाकडे असलेल्या नोंदींनुसार (२०२१-२२) राज्यातील शासकीय शाळांमध्ये पहिली ते आठवीच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांची संख्या साधारण ६४ लाख २८ हजार आहे. ही नोंद करोनाकाळातील शैक्षणिक वर्षांची आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात येत्या शैक्षणिक वर्षांत विद्यार्थ्यांची संख्या काहीशी जास्तच असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हा निर्णय अमलात आणावयाचा झाल्यास ६४ लाखांपेक्षा अधिक गणवेश शिवून घ्यावे लागणार आहेत. त्यात सध्या अनेक शाळा त्यांच्या आखत्यारीत विद्यार्थ्यांना दोन गणवेश किंवा एक गणवेश आणि एक खेळासाठी पोशाख देतात. त्यानुसार विचार करायचा झाल्यास जामानिमा अधिकच वाढणार आहे. राज्यात सध्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांमागे सहाशे रुपये अनुदान शासनाकडून दिले जाते. त्यानुसार ६४ लाख विद्यार्थ्यांचा विचार करायचा झाल्यास ही उलढाल ३८५ कोटी रुपयांपर्यंत जाते.
ऐनवेळी असा निर्णय घेणे हा शिक्षक, शाळा, अधिकारी यांच्यावरील ताण वाढवणारे आहे. सर्व मुलांना सारखाच गणवेश द्यायचा असेल तर त्याबाबत पालक, शिक्षक यांना विश्वासात घेऊन निर्णय घ्यावा. अशा प्रकारे राज्यस्तरावरून स्थानिक पातळीवर निर्णय लादण्यात येऊ नयेत.
– भाऊसाहेब चासकर, शिक्षक
गणवेश हेच नवे कपडे!
’अनेक भागांत, दरवर्षी नव्याने मिळणारा गणवेश म्हणजेच मुलांसाठी नवे कपडे असतात.
’त्यामुळे शाळेत रोज वापरण्याचा आणि एक वेगळा असे दोन गणवेश काही शाळा देऊ करतात. विद्यार्थी शाळेबाहेरही ते वापरू शकतात.
’सर्वाना एकसमान गणवेश दिला गेल्यास त्यामुळे मुलांचा हा छोटासा आनंद हिरावला जाईल, अशी भावना काही शिक्षकांनी बोलून दाखविली.
एकच रंग कशासाठी?
सध्या राज्यातील शाळा व्यवस्थापन समित्या गणवेश कसा असावा याबाबतचा निर्णय घेतात. अनेक शाळांनी पूर्वीचे पारंपरिक पांढरा शर्ट-खाकी पँट किंवा निळा फ्रॉक, पंजाबी ड्रेस असे ठोकळेबाज गणवेश बदलून आकर्षक रंगसंगतीतील गणवेश निवडले होते. खासगी शाळांप्रमाणे असलेले रंगीबेरंगी गणवेश हादेखील शासकीय शाळेकडे विद्यार्थी, पालकांना आकर्षित करीत आहे. त्यामुळे गणवेश ठरवण्याचा अधिकार स्थानिक पातळीवरच असावा अशी मागणी शिक्षकांनी केली आहे.
