शासन दरबारी सर्वसामान्यांच्या तक्रारींची दखल न घेणाऱ्या आणि चिरीमिरीसाठी फायली दडपून ठेवणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर १५ दिवसांत शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची हमी आता नागरिकांना मिळणार आहे. दप्तर दिरंगाई प्रतिबंध कायद्याचे नियम नुकतेच जाहीर करण्यात आले असून दक्षता पथकाच्या धर्तीवर स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत फायलींचा निपटारा करण्यास विलंब करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची झाडाझडती घेतली जाणार आहे. अशा अधिकाऱ्यांना कारवाईलाही सामोरे जावे लागणार आहे.
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अर्थात दप्तर दिरंगाई प्रतिबंध कायदा महाराष्ट्र सरकारने २००५ मध्ये  केला. मात्र राज्यात त्याची जुलै २००६ पासून अंमलबजावणी सुरू झाली. आता तब्बल सात वर्षांनंतर अधिसूचना काढून त्याचे नियम जाहीर करण्यात आले आहेत. एखाद्या फायलीचा किंवा प्रकरणाचा निपटारा किती दिवसांत करावा, याची कालमर्यादा कायद्याने ठरवून दिली आहे. परंतु अधिकाऱ्यांच्या टेबलावरून  महिनोंमहिने फायली हलत नाहीत, असा अनुभव आहे. सामान्य नागरिकांना तर त्यांच्या एखाद्या किरकोळ कामासाठीही मंत्रालयात किंवा सरकारी कार्यालयात वारंवार खेटे घालावे लागतात. मात्र आता नव्या नियमात नागारिकांना दिलासा तर मिळणार आहेच. शिवाय सामान्य माणसाला कस्पटासमान मानणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याची हमी देण्यात आली आहे.
दक्षता पथकाची नजर
महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच प्रशासकीय लेखा परीक्षणाची पद्धत अवलंबली जाणार आहे. प्रत्येक विभागात त्यासाठी अधिकाऱ्यांचे पथक तयार करण्यात येणार आहे. फायलींचा निपटारा होण्यास का विलंब होत आहे, याची अंतर्गत तपासणी या पथकांनी करायची आहे. तर दक्षता पथकाच्या धर्तीवर तज्ज्ञ अधिकारी व स्वयंसेवी संस्थांचा समावेश असलेली स्वतंत्र यंत्रणाही दप्तर दिरंगाई का होते याची चौकशी करणार आहे. कोणत्याही सरकारी कार्यालयात जाऊन कोणत्याही अधिकाऱ्याच्या टेबलावरील फाइल तपासण्याचे अधिकार या यंत्रणेला असतील. एखाद्या फाइलचा प्रवास कुठून सुरू झाला आहे, कोणत्या टेबलावर किती काळ ती थांबली, कारण नसताना फाइल अडवून ठेवली आहे का, याची तपासणी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर विभाग प्रमुखांकडे कारवाई करण्याची शिफारस करण्यात येणार आहे.
अशी होणार कारवाई
* एखाद्या नागरिकाने केलेल्या अर्जावर वेळेत उत्तर न मिळाल्यास संबंधित अधिकारी वा कर्मचाऱ्याच्या विरोधात लेखी तक्रार करता येईल.
* या लेखी तक्रारीची पोच देणे तसेच त्याला किती दिवसांत उत्तर देणार, हे नमूद करणे बंधनकारक
* ज्यांच्याविरोधात तक्रार आहे, त्या अधिकाऱ्यांची वा कर्मचाऱ्याची पंधरा दिवसांच्या आत विभागीय चौकशी सुरू करणार.
* दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांना शिस्तभंगाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे.