राज्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून घोळ सुरु असलेला स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द करण्याची राज्य सरकारने तयारी केली आहे. मंत्रालयात सोमवारी झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना तसे सूतोवाच केले. एलबीटीला मूल्यवर्धीत करावर अधिभार लावण्याच्या पर्यायाला व्यापाऱ्यांची अनुकूलता असल्याचे समजते. मात्र त्याबाबतचा निर्णय विधिमंडळाच्या आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जाहीर केला जाईल, असे सांगण्यात आले. मुख्यमंत्र्यांनी सोमवारी एलबीटी संदर्भात बैठक घेतली. या बैठकीला अर्थ व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, २५ महानगरपालिकांचे आयुक्त, वरिष्ठ अधिकारी तसेच व्यापारी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. केंद्र सरकार २०१६ पासून देशातच जीएसटी लागू करणार आहे, त्यावरही बैठकीत चर्चा झाली. परंतु सध्या एलबीटीचा घोळ मिटवा असा आग्रह व्यापारी प्रतिनिधींनी बैठकीत धरल्याचे समजते.त्यानुसार एलबीटीऐवजी अनेक पर्यायावर चर्चा झाली. मात्र व्ॅहटवर अधिभार लावण्याच्या पर्यायाला व्यापाऱ्यांची पसंती असल्याचे सांगण्यात येते.
