निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा समाजाच्या मतांचे धृवीकरण करण्याच्या उद्देशानेच सध्याच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला २० टक्के स्वतंत्र आरक्षण देण्याची नारायण राणे समितीची शिफारस राज्य मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी मध्यरात्री मान्य केली. या संदर्भात कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून सोमवारी होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे.  
मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या व शिक्षणात २० टक्के आरक्षण ठेवण्याची प्रमुख शिफारस असलेला उद्योगमंत्री राणे यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रीसमितीच्या अहवालावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तब्बल दोन-अडीच तास चर्चा झाली. त्यावेळी मराठा समाजास आरक्षण देण्याचा निर्णय लवकर जाहीर करावा, त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीत आघाडीस लाभ होऊ शकतो, अशी भू्मिका मराठा मंत्र्यानी घेतली. मात्र घाईघाईत निर्णय घेतल्यास तो न्यायालयात टिकणार नाही आणि सरकार तोंडघशी पडेल, त्यामुळे निर्णय घेण्यापूर्वी कायदेशीर प्रक्रिया आधी पूर्ण करा, असा आग्रह काही मंत्र्यांनी धरला. त्याचवेळी मराठय़ांबरोबरच मुस्लीम समाजासही आरक्षण देण्याची मागणी काही मंत्र्यांनी केली. त्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि उद्योगमंत्री नाराणय राणे यांनी आक्रमक भूमिका घेत मुस्लीम समाजासही आरक्षण देण्यास कोणाची हरकत नाही. मात्र मराठा आरक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आता मध्येच त्यात दुसरे मुद्दे घुसवून विनाकारण अडथळे आणू नका, असे या मंत्र्यांना बजावल्याचे कळते. मराठा समाजाला ओबीसींचा दर्जा देऊन आरक्षण देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
मात्र हे आरक्षण कायदेशीर कचाटय़ात अडकू नये यासाठी राज्य मागास वर्ग आयोगाकडून शिफारस घेण्यात यावी तसेच दिल्लीतील काही ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञांशीही सल्लामसलत करावी, अशी सूचना करण्यात आली. त्यानुसार सर्व कायदेशीर मते आणि अभिप्राय घेऊन दोन दिवसांत मंत्रिमंडळासमोर याबाबताच प्रस्ताव आणण्याचे या बैठकीत ठरल्याचे समजते.
गिरणी कामगारांना घरे!
गिरणी कामगारांना पुन्हा एकदा आत्मसन्मानाने जगता यावे असा सरकारचा निर्धार आहे. यासाठी त्यांना व त्यांच्या वारसांना हक्काचे घर देण्याचा निर्धार शासन पूर्णत्वास नेत आहे, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शनिवारी सांगितले. गिरणी कामगारांसाठी बांधलेल्या पहिल्या टप्प्यांतील ६,९४५ सदनिकांपैकी काही सदनिकांच्या चाव्यांचे वाटप प्रातिनिधीक स्वरुपात मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाले. सेंच्युरी मिल व इतर पाच गिरण्यांच्या जमिनीवर दुसऱ्या टप्प्यात गिरणी कामगारांसाठी सदनिका व संक्रमण शिबीर बांधण्याच्या प्रकल्पाचा भूमिपूजन व कोनशिला समारंभही मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाला. दुसऱ्या टप्यात सेंच्युरी मिल (वरळी), रुबी मिल (दादर), प्रकाश कॉटन मिल (लोअर परळ), ज्युबिली मिल (शिवडी), भारत मिल (लोअर परळ), वेस्टर्न इंडिया मिल (काळाचौकी) या पाच गिरण्यांच्या जागेवर ३,८४५ सदनिका बांधण्यात येणार असून त्यातील २,६१० गिरणी कामगारांसाठी तर १,२३५ सदनिका संक्रमण शिबिरांसाठी बांधण्यात येणार आहेत.