प्रदूषणाला खतपाणी..? फौजदारी कारवाई!

पर्यावरण संवर्धनाकडे डोळेझाक करणाऱ्या महापालिकांचे महापौर आणि आयुक्तांवर यापुढे फौजदारी कारवाईची वीज कोसळण्याची शक्यता आहे. मलनि:सारण तसेच घनकचऱ्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावण्याबाबत हयगय करणाऱ्या आणि पर्यावरणाबाबतचे नियम पायदळी तुडविणाऱ्या महापालिकांमधील अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
शहरांमध्ये निर्माण होणाऱ्या घनकचऱ्याची विल्हेवाट शास्त्रोक्त पद्धतीने लावणे महापालिकांसाठी मोठी डोकेदुखी ठरत आहे. अनेक महापालिकांकडे अद्याप डंपिंग ग्राउंडही नाहीत. अशाच प्रकारे अनेक महापालिकांमध्ये मलनि:सारण व्यवस्था नसून बहुतांश महापालिका शहरातील सांडपाणी थेट शहरालगतच्या नाला, नदी किंवा खाडीत सोडतात. त्यामुळे नद्यांचे मोठे प्रदूषण होत आहे. याला लगाम घालण्यासाठी पर्यावरण विभागाकडून अनेक वेळा नियम आणि करवाईचा बडगा उगारण्यात आला असला तरी त्याला महापालिका फारशी दाद देत नाहीत. त्यातच राजकीय दबावामुळे महापालिकांवर कारवाईही होणे कठीण असते. परिणामी शहरातील घनकचरा आणि सांडपाण्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी २०००मध्ये करण्यात आलेल्या नागरी घनचकरा (व्यवस्थापन व हाताळणी) नियमाची अंमलबजावणीही कागदावरच राहिली आहे.
आता मात्र या कायद्यातील तरतुदींकडे दुर्लक्ष करणाऱ्यांना थेट तुरुंगाची हवा खायला लावण्याचा निर्धार पर्यावरण विभागाने केला आहे. ‘राष्ट्रीय हरित लवादा’च्या पश्चिम विभाग खंडपीठाने गेल्याच आठवडय़ात दिलेल्या एका निर्णयामुळे पर्यावरण विभागाने महापलिकांवर फौजदारी कारवाई करण्याचे धाडसी पाऊल उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. घनकचरा व्यवस्थापन नियमाची पायमल्ली केल्याप्रकरणी लातूर महापालिकेच्या आयुक्तांविरोधात थेट फौजदारी कारवाई करावी. एवढेच नव्हे तर या प्रकरणाला जबाबदार असलेले महापालिका आधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांविरोधातही गुन्हे दाखल करण्याची मुभा हरित लवादाने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिली आहे. विशेष म्हणजे सत्र न्यायालयानेही याबाबत आढेवेढे न घेता अशा खटल्यांची तातडीने सुनावणी घ्यावी, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार लातूर महापालिकेतील तत्कालीन आयुक्त आणि पदाधिकाऱ्यांविरोधात फौजदारी कारवाई करण्याची हालचाल पर्यावरण विभागाने सुरू केली आहे.