मुंबई : राज्यात प्रतिवर्षी दोन लाख कोटीचा महसूल गोळा करणाऱ्या ‘वस्तू व सेवा कर’ (‘जीएसटी’) विभागात या वर्षीच्या बदल्या खमंग चर्चेचा विषय ठरल्या आहेत. ‘अन्वेषण’च्या जागा (क्रिमी पोस्टींग) मर्जीतल्या उपायुक्तांना देण्यासाठी बदल्यांचे नियम धाब्यावर बसवून आगाऊ बदल्या करण्यात आल्या आहेत. या बदल्यांवर राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या संघटनेने संताप व्यक्त करत ‘वित्त विभागा’चे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता यांच्याकडे तक्रार केली आहे.
३१ मे रोजी १०२ राज्य कर उपायुक्तांच्या बदल्या करण्यात आल्या होत्या. तीन अधिकाऱ्यांना राज्यकर सहआयुक्त पदांवर होणारी संभाव्य पदोन्नती लक्षात घेऊन पदस्थापना देण्यात आली. कर चुकवणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर छापे टाकणे, दंडासह कर वसूल करणे आदी कामे अन्वेषण शाखा करते. ‘अन्वेषण’चे पद ‘मलिद्याची जागा’ समजली जाते. प्रतिवर्ष राज्यात सुमारे दोन हजाराच्या आसपास ‘अन्वेषण’ची प्रकरणे नोंद होतात. यातील तडजोडीच्या रकमा मोठ्या असतात. म्हणून अन्वेषणमध्ये नियुक्तीसाठी अधिकारी इच्छुक असतात.
अन्वेषणमध्ये काम केलेल्यास सहा वर्षे अन्वेषणला बदली न देण्याचा नियम आहे. मात्र मे महिन्यातील बदल्यांमध्ये अनेकांना तीन वर्षात अन्वेषणमध्ये पदस्थापना देण्यात आली. आश्चर्य म्हणजे जागा रिक्त नसताना संभाव्य पदोन्नती लक्षात घेवून या बदल्या करण्यात आल्या. पदोन्नतीची फाईल सामान्य प्रशासन विभागाने मार्च मध्ये मंजूर केली, मात्र पदस्थापनेच्या घोळांमुळे आदेश रखडले होते.
‘जीएसटी’चे आयुक्त आशिष शर्मा आणि सचिव (वित्त सुधारणा) शैला ए. या यांच्यात वरिष्ठ- कनिष्ठ वाद आहे. दोघांमधून विस्तवही जात नाही. त्याचा फटका विभागाला बसला आहे. विभागाच्या आस्थापनाचे काम विशेष राज्यकर आयुक्त अभय महाजन यांच्याकडे होते. महाजन हे बिगर राज्य नागरी सेवेतून निवडलेले २००७ च्या तुकडीचे आयएएस आहेत. ते नागपूरचे असल्याने त्यांना विभागात अधिकच रान मिळाले.
बदल्यांसंदर्भातील गोंधळामुळे महाजन यांना हटवण्याची अधिकारी संघटनेने मागणी केली. त्यानंतर महाजन यांची तातडीने राज्य कापूस खरेदी -विक्री महासंघामध्ये हकालपट्टी झाली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या खात्याच्या बदल्यांमध्ये गैर कधीच नसते, हा समाज यंदाच्या बदल्यांमुळे खोटा ठरला आहे.
आगाऊ पदस्थापना
राज्यकर उपायुक्त आनंद पाटील यांची नोव्हेंबरमधील पदोन्नती लक्षात घेवून आशिष कापडणे यांना बेलापूर अन्वेषणला मे महिन्यात म्हणजे सहा महिने पूर्वी पदस्थापना दिली. राज्यकर उपायुक्त राजेंद्र देशमुख यांची भविष्यातही पदोन्नती लक्षात घेत शैलेश सोमाणी यांना नागपूर अन्वेषणची जागा सहा महिने पूर्वी देण्यात आली. राज्यकर उपायुक्त नयना गोंदवले यांची सहा महिन्यांनंतरची पदोन्नती लक्षात घेत अनिल यमगर यांना सीएसटी अन्वेषणला पदस्थापना बहाल केली.
‘जीएसटी’ विभागातील बदल्यांचे प्रस्ताव हे राज्य कर आयुक्त कार्यालयांकडून तयार होतात. मंत्रालय स्तरावर त्यांना केवळ मंजुरी दिली जाते.
– शैला ए. वित्त सचिव (सुधारणा )
आगाऊ बदल्या करण्यामध्ये गैर नाही. वस्तू व सेवा करांमध्ये वाढ करण्यासाठी कार्यक्षम अधिकाऱ्यांना महत्वाच्या जागा देण्यासाठी बदल्यांच्या प्रचलित नियमांमध्ये बदल करणे अनेकदा वाजवी असते. – आशीष शर्मा ,राज्य कर आयुक्त, वस्तू व सेवा कर विभाग, महाराष्ट्र
