|| मंगल हनवते पुण्यातील सर्वाधिक प्रकल्प अपूर्णावस्थेत मुंबई : महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाने (महारेरा) वेळेत पूर्ण न झालेल्या गेल्या पाच वर्षांतील ३,३७१ गृहप्रकल्पांची काळी यादी जाहीर केली आहे. या यादीत पुण्यातील सर्वाधिक ९५० प्रकल्पांचा, तर मुंबई शहरातील सर्वांत कमी ९१ प्रकल्पांचा समावेश आहे. ‘महारेरा’ने नुकतीच २०२० आणि २०२१ मधील वेळेत पूर्ण न झालेल्या गृहप्रकल्पांची काळी यादी जाहीर केली आहे. त्यानुसार आता २०१७ ते २०२१ अशी पाच वर्षांची काळी यादी पूर्ण झाली आहे. या काळात राज्यातील ११ टक्के म्हणजेच ३,३७१ प्रकल्प वेळेत पूर्ण न झाल्याने ते काळ्या यादीत समाविष्ट झाले आहेत. ‘रेरा’ कायद्यानुसार प्रत्येक गृहप्रकल्पाला नोंदणी बंधनकारक असून ‘महारेरा’कडे नमूद केलेल्या विहित मुदतीत प्रकल्प पूर्ण करणेही बंधनकारक आहे. विहित मुदतीत प्रकल्प पूर्ण होऊ शकत नसेल तर काही महिन्यांची मुदतवाढ दिली जाते. तर प्रकल्प विहित मुदतीत पूर्ण न करणाऱ्या वा मुदतवाढ न घेणाऱ्या प्रकल्पांना काळ्या यादीत टाकले जाते. काळ्या यादीत समाविष्ट असणाऱ्या प्रकल्पातील घरे विकासकाला विकता येत नाहीत. ५१ टक्के ग्राहकांच्या संमतीने काम पुन्हा सुरू करून वाढवून दिलेल्या मुदतीत ते काम पूर्ण करता येते. त्यानंतर तो विकासक घरे विकू शकतो. असे असतानाही राज्यातील अनेक विकासक बेफिकीर राहत असून प्रकल्प पूर्ण न करता ग्राहकांना वेठीस धरत असल्याचे ‘महारेरा’च्या काळ्या यादीमुळे स्पष्ट झाले आहे. महारेराने २०१७, २०१८, २०१९ पाठोपाठ नुकतीच २०२० आणि २०२१ ची काळी यादी जाहीर केली आहे. २०२० मध्ये १०६४, तर २०२१ मध्ये ४८३ प्रकल्पांचा समावेश आहे. ‘महारेरा’कडे आतापर्यंत ३० हजार प्रकल्पांची नोंदणी झाली असून यातील ११ टक्के म्हणजेच ३,३७१ प्रकल्पांचा २०१७ ते २०२१ दरम्यानच्या काळ्या यादीत समावेश आहे. यात पुण्यातील सर्वाधिक ९५० प्रकल्प असून त्यापाठोपाठ ठाण्यातील ३९१ प्रकल्प यादीत आहेत. मुंबई शहरातील केवळ ९१ प्रकल्प यादीत असताना मुंबई उपनगरातील आकडा मात्र ३६२च्या घरात आहे. मुदतवाढीसाठी अर्ज काळी यादी जाहीर झाल्यानंतर जाग आलेले विकासक मुदतवाढीसाठी अर्ज करीत आहेत. आतापर्यंत असे ३५० अर्ज सादर झाल्याची माहिती ‘महारेरा’तील अधिकाऱ्यांनी दिली. विकासकांच्या अर्जांची छाननी करून पात्र अर्जदाराला मुदतवाढ देण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. यादी अशी तयार होते. ’विकासकांनी निश्चित केलेल्या मुदतीत प्रकल्प पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. ’विहित मुदतीत प्रकल्प पूर्ण होऊ शकत नसेल तर काही महिन्यांची मुदतवाढ दिली जाते. ’मुदतीत प्रकल्प पूर्ण न होणारे वा मुदतवाढ न घेणारे प्रकल्प काळ्या यादीत. ’काळ्या यादीत समाविष्ट प्रकल्पातील घरांची विक्री विकासकाला करता येत नाही. कोणत्या जिल्ह्यात किती? (२०१७ ते २०२१) मुंबई शहर : ९१ ल्लमुंबई उपनगर : ३६२ ल्लनाशिक : २०५ ल्लपुणे : ९५० ल्लरायगड : ३५८ ल्लठाणे : ३९१ ल्लउर्वरित राज्य : १०१४ एकूण : ३३७१
