मुंबई : मागील काही महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्रासह देशामध्ये क्षयरोगावरील औषधांचा तुटवडा निर्माण झाला होता. ही बाब लक्षात घेऊन केंद्र सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने तातडीने क्षयरोगावरील औषधे खरेदीची प्रक्रिया सुरू केली. मात्र आजही फोर-एफडीसी आणि थ्री-एफडीसी या प्रकारातील औषधांचा साठा एक महिनाच पुरेल इतकाच उपलब्ध आहे. ही औषधे मार्च किंवा एप्रिल अखेरपर्यंत पुरेल इतकाच साठा असल्याचे उघडकीस आले आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवसांमध्ये औषधांचा पुरेसा साठा उपलब्ध झाला नाही, तर केंद्र सरकारच्या ‘क्षयरोगमुक्त भारत’ योजनेला खीळ बसण्याची शक्यता आहे. ही बाब लक्षात घेत आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने देशातील सर्व राज्यांना स्थानिक पातळीवर औषधे खरेदी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. असे असले तरी ही औषधे स्थानिक पातळीवर उपलब्ध होत नसल्याने राज्यांसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे.

हेही वाचा >>> धारावीतील बहुमजली झोपड्यांसाठी विकास नियंत्रण नियमावलीत विशेष तरतूद?

hailstorm, maharashtra,
राज्यात पुन्हा गारपिटीची शक्यता, कोणत्या जिल्ह्यांसाठी गारपिटीचा इशारा?
mhada Mumbai, mhada lease
म्हाडा वसाहतींच्या भाडेपट्ट्यातील वाढ कमी होणार? प्राधिकरणाकडून दरवाढीचा पुन्हा आढावा
karad a fight between two drunken
कराड: मद्यपी दोघा परप्रांतीय तरुणांच्या भांडणात एकाचा दांडक्याच्या मारहाणीत निर्घृण खून
12 Naxalites killed in Chhattisgarha
छत्तीसगडमध्ये १२ नक्षलवादी ठार; तीन जिल्ह्यांतील १२०० जवानांची संयुक्त कारवाई
18 districts contribute only 20 percent to the economy of the state and Parbhani is included in these districts
राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत एक टक्क्यांचे योगदान
Centers Discrimination about onion export Know what is Farmers Association Onion Growers Allegation
कांदा निर्यातीबाबत केंद्राचा दुजाभाव? जाणून घ्या, शेतकरी संघटना, कांदा उत्पादकांचा आरोप
Bihar Lok Sabha Election Nitish Kumar Tejashwi Yadav Narendra Modi
तेजस्वींचा उदय, तर नितीश कुमारांचा अस्त; बिहारच्या राजकारणात ‘मोदी फॅक्टर’ चालेल का?
Citizens object to concreting works at unnecessary places in navi mumbai
नको तेथे काँक्रीट रिते! अनावश्यक ठिकाणी काँक्रीटीकरणाच्या कामांना नागरिकांचा आक्षेप, शहरभर वाहतूककोंडी

महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिळनाडू, ओरिसा, बिहार, छत्तीसगाड या राज्यांसह संपूर्ण देशामध्ये काही महिन्यांपूर्वी क्षयरोगाच्या औषधांचा तुटवडा निर्माण झाला होता. यासंदर्भात देशातील क्षयरोगविरोधी काम करणाऱ्या संघटना व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आवाज उठवला होता. त्याची दखल घेत केंद्र सरकारने ‘क्षयरोग मुक्त भारत’ हे अभियान अधिक सक्षमपणे राबविता यावे, यासाठी तातडीने क्षयरोगविरोधी औषधांची खरेदी करण्यास सुरुवात केली. यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर क्षयरोगविरोधी औषधांची खरेदी प्रक्रिया सुरू केली. ही प्रक्रिया पूर्ण करून पुरवठादारांना खरेदी आदेशही जारी करण्यात आले. त्यानुसार पुरवठादारांकडून क्षयरोगाच्या काही औषधांचा पुरवठाही सुरू झाला. मात्र फोर-एफडीसी आणि थ्री-एफडीसी या प्रकारातील औषधे राष्ट्रीय स्तरावर उपलब्धच नाहीत. तांत्रिक अडचणीमुळे या औषधांच्या पुरवठ्यास विलंब होण्याची शक्यता आहे. ही बाब लक्षात घेत केंद्र सरकारने ही औषधे स्थानिक पातळीवर खरेदी करण्याच्या सूचना राज्य सरकारांना दिल्या आहेत. औषधे खरेदी करताना बाजारामध्ये उपलब्ध असलेल्या व संलग्न घटकांची औषधे खरेदी करावी. तसेच मोफत औषधे पुरविणे शक्य होणार नसेल तर रुग्णाला औषधांच्या खर्चाची परतफेड करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

स्थानिक पातळीवर औषधे उपलब्ध होणे अवघड

क्षयरोग व एड्स यासंदर्भातील औषधांचा पुरवठा आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांकडून केला जातो. त्यामुळे या औषधांची खरेदी केंद्र सरकारकडूनच करण्यात येते. काही पुरवठादार ही औषधे स्थानिक पातळीवर उपलब्ध करून देत असले तरी त्यांना मर्यादा आहेत. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर ही औषधे खरेदी करणे राज्य सरकारांसाठी अवघड आहे. परिणामी स्थानिक पातळीवर औषधे उपलब्ध होणे अशक्य असल्याचे क्षयरोगविरोधी कार्य करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून सांगण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिळनाडू, ओरिसा, बिहार, छत्तीसगड या राज्यांमध्ये क्षयरोगच्या औषधांच्या तुटवड्याला रुग्णांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यातच आता केंद्र सरकारने राज्य सरकारला स्थानिक पातळीवर औषधे खरेदी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. परंतु ही औषधे स्थानिक पातळीवर उपलब्ध होत नाहीत. तसेच एफडीसी प्रकारच्या औषधांचा साठा मार्च किंवा एप्रिल अखेरपर्यंतच पुरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारचा हा निर्णय क्षयरोग रुग्णांच्या जीवाशी खेळणारा आहे. यासंदर्भात पंतप्रधान कार्यालयाला देशातील क्षयरोगविरोधी कार्य करणाऱ्या संघटना व सामाजिक कार्यकर्त्यांमार्फत पत्र पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे. – गणेश आचार्य, सामाजिक कार्यकर्ता