मुंबई : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात झोपडीवासीयांचे सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले असून बहुमजली झोपड्यांचेही सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. २००० पर्यंतचा पुरावा असलेल्या सर्वच झोपडीवासीयांना पर्यायी मोफत घर धारावीतच देण्यात येणार असून उर्वरित झोपडीवासीयांना मात्र भाडेतत्त्वावरील घरे दिली जाणार आहेत. धारावीतील या बहुमजली झोपडीवासीयांसाठी विकास नियंत्रण नियमावलीत विशेष तरतूद केली जाणार आहेत, असे नगरविकास विभागातील सूत्रांनी सांगितले. धारावी पुनर्विकासासाठी विकास नियंत्रण नियमावलीत स्वतंत्र तरतूद आहे. त्यामुळे इतर झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनांना लागू असलेल्या तरतुदीनुसार, फक्त तळमजल्यावरील १ जानेवारी २००० पर्यंतच्या झोपडीवासीयांना मोफत घरे मिळणार आहेत. तर १ जानेवारी २०११ पासूनच्या झोपडीवासीयांना सशुल्क घरे दिली जाणार आहे. धारावीत एक जानेवारी २००० पर्यंतच्या सर्वच झोपडीवासीयांना मोफत घरे मिळणार आहेत. एक जानेवारी २००० पर्यंतचा पुरावा असल्यास बहुमजली झोपडीवासीयांनाही घर दिले जाणार आहे. तशी विशेष तरतूद धारावीबाबत असलेल्या विकास नियंत्रण नियमावलीत करण्यात येणार असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. धारावीतील सर्वेक्षण येत्या आठ ते दहा महिन्यांत पूर्ण केले जाणार आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर याबाबतचा निर्णय होण्याची शक्यता या सूत्रांनी वर्तविली आहे. हेही वाचा - ..अन्यथा आम्हाला महायुतीचा धर्म तोडावा लागेल, अजित पवार गटाचा इशारा मुंबईत मोठ्या संख्येने असलेल्या झोपडपट्टी पुनर्विकासात पहिल्या मजल्यावरील झोपडीवासीयाला घर मिळावे, अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाचे खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी पहिल्यांदा केली. मात्र ही मागणी राज्य शासनाने अद्याप मान्य केलेली नाही. या रहिवाशांना मोफत घर देणे कायद्यात बसत नसेल तर पंतप्रधान आवास योजनेत घर देण्याची मागणी शेट्टी यांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी केंद्रीय गृहनिर्माण मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांच्याशीही चर्चा केली होती. राज्य शासन तयार असल्यास तसा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवावा, असे पुरी यांनी सांगितले होते. आता धारावीतील बहुमजली झोपडीवासीयांना घर दिले गेले तर इतर झोपडीवासीयांकडूनही अशी मागणी जोर धरू शकते, याकडेही या सूत्रांनी लक्ष वेधले. हेही वाचा - मनसेचे परप्रांतीयांविरोधातील ‘खळ्ळ्य खट्ट्याक’ बंद ? महायुतीसाठी भाजपची अट धारावी हा विशेष प्रकल्प आहे. संपूर्ण नवी वसाहत वसविली जाणार आहे. त्यामुळे इतर झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेनुसार या प्रकल्पाकडे पाहता येणार नाही. ज्या अधिकृत झोपड्या आहेत त्यांचे धारावीतच तर ज्या अनधिकृत झोपड्या आहेत त्यांना धारावीबाहेर भाडेतत्त्वावरील घरे दिली जाणार आहेत, याकडे धारावी प्रकल्पाशी संबंधित अधिकाऱ्याने लक्ष वेधले.
