मुंबई : राज्य विधिमंडळाचे सोमवारपासून सुरू होणारे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन वादळी होण्याची चिन्हे आहेत. पुढील वर्षभरासाठीच्या आर्थिक नियोजनासाठी हे अधिवेशन असले तरी, सध्याचे राजकीय वातावरण लक्षात घेता सत्ताधारी आणि विरोधकही आक्रमक असून रस्त्यावरील राजकीय लढाया थेट सभागृहातही लढल्या जातील, अशीच चिन्हे आहेत. त्यासाठी दोन्ही बाजूंच्या ‘युद्ध छावण्या’ सज्ज झाल्या आहेत. शिंदे-फडणवीस सरकारच्या पहिल्याच अर्थसंकल्पात राज्याचा आर्थिक विकास करण्याचे आव्हान सरकारसमोर असेल. साधारणत: आठ महिन्यांपूर्वी राज्यात राजकीय भूकंप झाला आणि ठाकरे सरकार कोसळले. त्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकार स्थानापन्न झाले. तो उडालेला राजकीय धुरळा अजून बसलेला नाही. शिवसेनेत पडलेली फूट हा सध्याच्या राजकीय वादाचा केंद्रिबदू आहे. भाजप व शिवसेना शिंदे गट विरुद्ध शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी असा थेट राजकीय सामना रस्त्यावर सुरू आहे. विधान परिषदेच्या निवडणुकीत तो पहायला मिळाला. आता कसबा व चिंचवड पोटनिवडणुकीतूनही दिसत आहे. विधान परिषदेचे निकाल विरोधकांना मूठभर बळ देणारा ठरला. त्याचे पडसादही अधिवेशनात उमटतील. कसबा व चिंचवडचा निकालही अधिवेशनाच्या काळातच लागेल. या निवडणुकीतही सत्ताधारी विरुद्ध विरोधक अशी तुल्यबळ लढत आहे. त्याचे सावटही निकालापर्यत अधिवेशनावर राहतील. शिवसेनेतील फुटीवर निवडणूक आयोगाने पक्षनाव आणि चिन्ह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना बहाल केले. त्याचे पडसाद उमटण्याचे चिन्ह आहे. दोन आठवडे आमदारांच्या अपात्रतेवर मनाई किंवा ठाकरे गटाला शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) हे नाव वापरण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. दोन आठवडय़ाने सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागल्यास शिंदे गट शिवसेनेच्या १६ आमदारांना पक्षादेश बजावून अडचणीत आणण्याची संधी सोडणार नाही. एकूणच राजकीयदृष्टय़ा हे अधिवेशन वादळी ठरणार आहे. फडणवीसांची कसोटी करोना महासाथीमुळे राज्याची आर्थिक घडी विस्कटलेली आहे. मागील वर्षी महाविकास आघाडी सरकारच्या वतीने २४ हजार कोटी रुपयांच्या महसुली तुटीचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला होता. नव्या सरकारमध्ये आर्थिक विषयाची चांगली जाण असणारे राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे अर्थ व नियोजन खाते आहे. त्यांचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प असेल. गेले दीड-दोन महिने ते विभागवार बैठक घेऊन राज्याच्या अर्थिक स्थितीचा बारकाईने आढावा घेत आहेत. अर्थसंकल्पात काही नव्या योजना जाहीर होण्याची शक्यता आहे. परंतु ७५ हजार पदांच्या नोकरभरतीचा मोठा आर्थिक भार राज्याच्या तिजोरीवर पडणार आहे.
