मुंबई : राज्यातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता कामा नये, असे राज्य सरकारला स्पष्टपणे बजावत या मर्यादेपेक्षा आरक्षणाचे प्रमाण अधिक असल्यास निवडणुकांना स्थगिती देण्याचा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला. या याचिकेवर बुधवारी पुन्हा सुनावणी होणार असल्याने राज्यातील पालिका निवडणुकांवर टांगती तलवार आली आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये नागरिकांचा इतर मागास प्रवर्गासाठी (ओबीसी) सरसकट २७ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. यामुळे अनेक पालिकांमध्ये आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जात असल्याकडे सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणाबाबत विकास गवळी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्या. सूर्यकांत आणि न्या. जाॅयमला बागची यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. तेव्हा आपल्या आदेशाचा चुकीचा आणि सोयीचा अर्थ काढून ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण लागू करण्याच्या राज्य सरकारच्या कृतीवर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला. आरक्षणाची मर्यादा पार होत असल्यास निवडणुकांना स्थगिती देण्याचा इशारा दिला. तसेच या प्रकरणावर बुधवारी तातडीने सुनावणी करण्यात येणार आहे. या सुनावणीवरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे भवितव्य ठरणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात मे महिन्यात झालेल्या सुनावणीत ओबीसी आरक्षणाबाबत बांठिया आयोगाचा अहवाल दाखल होण्यापूर्वीच्या परिस्थितीनुसार निवडणुका घेण्याची सूचना करण्यात आली होती. बांठिया आयोगाने २०२२ मध्ये सादर केलेल्या अहवालानुसार ओबीसी समाजाला सरसकट २७ टक्के आरक्षण लागू केले आहे. यावर न्या. सूर्यकांत यांनी, बांठिया आयोगाचा अहवाल हा न्यायप्रविष्ट आहे. त्यावर अद्याप सुनावणी झालेली नाही. मग महाराष्ट्र सरकारने यानुसार आरक्षण कसे काय लागू केले, असा सवाल केला.
बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार आरक्षण लागू झाल्याने काही पालिकांमध्ये ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण लागू झाल्याकडे याचिकाकर्त्याने लक्ष वेधले. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने कधीही ५० टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा अधिक आरक्षण लागू करण्याचा आदेश दिलेला नाही, असे खडे बोल खंडपीठाने सुनावले. बांठिया आयोगाच्या अहवालापूर्वीची परिस्थिती कायम ठेवावी, असे स्पष्टपणे आदेशात नमूद करण्यात आले होते. याचा अर्थ सरसकट ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण लागू करणे हा होत नाही, असे न्या. बागची यांनी सुनावले.
अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे संकेतसर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा सोयीचा अर्थ लावणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाईचे संकेत या वेळी खंडपीठाने दिले. ज्येष्ठ वकील विकास सिंह आणि नरेंद्र हुड्डा यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडताना ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यात आली असून काही ठिकाणी ७० ते ९० टक्के पर्यंत आरक्षण देण्यात आल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा कशी काय ओलांडण्यात आली, असा सवाल खंडपीठाने महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडणारे महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांना केला. त्यावर निवडणूक प्रक्रिया लवकर पूर्ण करण्याच्या आदेशाची अंमलबजावणी करताना घाई झाल्याचे उत्तर मेहता यांनी दिले.
निवडणुकांचे वेळापत्रक कोलमडावे ही आमची इच्छा नाही. उलट निवडणुका वेळेतच पार पडल्या पाहिजेत. पण त्याच वेळी आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता कामा नये. – सर्वोच्च न्यायालय
