होमिओपॅथी डॉक्टरांविरोधात आता ‘मार्ड’ही आंदोलनाच्या पवित्र्यात…

होमिओपॅथी डॉक्टरांना ॲलोपॅथीची प्रक्टिस करण्यास मान्यता देण्याच्या निर्णयाविरोधात इंडिनय मेडिकल असोसिएशनने आंदोलन करण्याचा इशारा दिल्यानंतर महाराष्ट्र सीनिअर रेसिडेंट डॉक्टर्स असोसिएशननेही (एमएसआरडीए) सरकारच्या या निर्णयाचा निषेध केला. मात्र आता राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये कार्यरत असलेल्या निवासी डॉक्टरांच्या ‘मार्ड’ संघटनेनेही या निर्णयाविरोधात दंड थोपटले आहेत.

होमिओपॅथी डॉक्टरांना ब्रिज कोर्स पूर्ण केल्यानंतर त्यांना ॲलोपॅथीचा सराव करण्यास, तसेच त्यांना महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेअंतर्गत नोंदणीची मुभा देण्याचा निर्णय हा केवळ असंवैधानिक आणि अनैतिक नाही, तर वैद्यकीय नियमनाच्या तत्त्वांना हरताळ फासणार आहे. यामुळे राज्यातील नागरिकांच्या जीवाला धोका निर्माण होऊन हजारो एमबीबीएस डॉक्टर आणि निवासी डॉक्टरांच्या गुणवत्तेवर शंका निर्माण करणार असल्याचे ‘मार्ड’कडून सांगण्यात आले.

डॉक्टरांची कमतरता हे कारण राज्य सरकारकडून देण्यत येत असले तरी राज्यात मागील काही वर्षांमध्ये हजारो एमबीबीएस जागा वाढल्या आहेत. निवासी डॉक्टर आरोग्य सेवा करण्यासाठी दिवसरात्र काम करीत आहेत. ते अनेकदा प्रचंड तणावाखाली वावरत असतात. या डॉक्टरांना पायाभूत सुविधा आणि कामाच्या परिस्थितीत सुधारणा करण्याऐवजी रुग्णांच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण करणारा मार्ग सरकारकडून निवडण्यात येत आहे.

या निर्णयामुळे रुग्णांचे चुकीचे निदान होऊन आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, प्रतिजैविकांचा गैरवापर, प्रतिकार आणि उपचार अपयशी ठरतील, प्रतिकूल परिणामांची शक्यता वाढेल, आरोग्य सेवा व्यवस्थेची विश्वासार्हता कमी होईल. यामुळे डॉक्टरांमध्ये असंतोष वाढण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने हा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा, अन्यथा डॉक्टांची विश्वासार्हता आणि रुग्णांच्या सुरक्षिततेसाठी राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा ‘मार्ड’ने पत्राद्वारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाला दिला आहे.