राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होताच राज्यपालांच्या सल्लागारांनी मंगळवारी मंत्रालयात माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या आलिशान कार्यालयातून आपला कारभार सुरू केला. त्यातच राज्यपालांनी एका आदेशाद्वारे मंत्र्यांचे सर्वाधिकार त्या-त्या विभागाच्या सचिवांना बहाल केल्याने मंत्रालयाचे पुन्हा एकदा सचिवालय झाले आहे.
राष्ट्रपती राजवटीमुळे राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांचे सल्लागार व माजी केंद्रीय गृह सचिव अनिल बैजल यांच्या अखत्यारीतच प्रशासनाने कामकाज करावे, असे आदेश केंद्राने दिले आहेत. त्यानुसार बैजल यांनी अजित पवार यांच्या दालनातून आपला कारभार सुरू केला. मंगळवारी त्यांनी सर्व सचिवांची बैठक घेऊन राज्यपालांची भूमिका मांडली. केवळ मंत्रिमंडळाच्या अधिकारात येणारे धोरणात्मक निर्णयाचे विषय वगळता बाकीच्या सर्व विषयांबाबत कामकाज नियमित सुरू ठेवावे. लोकांची कामे अडू नयेत याची दक्षता घ्यावी, अशा सूचना बैजल यांनी केल्याचे समजते.
आजवर केवळ मंत्र्याच्या ‘हो ला हो’ म्हणत कामे नियमात बसविण्याची कारकुनी करणाऱ्या बाबूंसाठी राष्ट्रपती राजवट आनंददायी ठरली आहे. राज्याचा कारभार पूर्वी सचिवालयातून चालत असे. मात्र, राज्याच्या स्थापनेनंतर ज्या ठिकाणी मंत्री बसणार त्याला सचिवालय नव्हे तर मंत्रालय म्हणावे, अशी सूचना तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांनी केली. त्यानुसार यशवंतराव चव्हाण यांनी सचिवालयाचे मंत्रालय असे नांमातर केले. मात्र, राज्यपाल राव यांनी एका आदेशाद्वारे मंत्र्याचे सर्व वैधानिक अधिकार त्या त्या विभागाच्या सचिवांना बहाल केले असून सहसचिवांपेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकारही बहाल केले आहेत. थेट मंत्र्याचेच अधिकार मिळाल्याने आणि कोणताही राजकीय हस्तक्षेप नसल्याने सचिव खुशीत आहेत. याच अधिकारांचा आधार घेत काही सचिवांनी मंत्र्यांकडे काम करणाऱ्या आणि आपलेही बॉस असल्यासाखरे वावरणाऱ्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या मूळ जागी धाडले आहे. या अधिकारांचा आधार घेत काही सचिवांनी प्रलंबित प्रस्ताव मार्गी लावण्यास सुरुवात केली आहे.  गेल्या पाच वर्षांत असे अनेक लोकोपयोगी प्रस्ताव प्रलंबित असून आता ते मार्गी लावण्याचा आमचा प्रयत्न असल्याचे काही सचिवांनी सांगितले.