संदीप आचार्य
मुंबई : राज्यातील बालमृत्यू व अर्भकमृत्यूदर कमी करण्यासाठी आरोग्य विभागामार्फत सुरु असलेल्या प्रयत्नांना यश आल्याचे केंद्र सरकारच्या अहवालावरून स्पष्ट झाले आहे. केंद्र शासनाच्या २०१८ च्या एसआरएस (सॅम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टीम) अहवालानुसार महाराष्ट्राचा अर्भकमृत्यू दर हा प्रति १००० जिवंत जन्मामागे १९ असा होता, त्यात घट होऊन सन २०२० च्या एसआरएस अहवालानुसार तो १६ झाला आहे. तसेच सन २०२० च्या एसआरएस अहवालानुसार राज्याचा नवजात मृत्यू दर हा ११ असून महाराष्ट्राने शाश्वत विकास ध्येयाचे (एसडीजी २०३०) नवजात मृत्यू दर १२ पेक्षा कमी करण्याचे लक्ष्य गाठले आहे. आगामी तीन ते पाच वर्षात अर्भकमृत्यूदर एक अंकी करण्याचा निर्धार आरोग्य विभागाने केल्याचे आरोग्य आयुक्त धीरजकुमार यांनी सांगितले. त्यासाठी आगामी वर्षात प्रत्येक जिल्ह्याचा विचार करून कृती आराखडा राबविला जाणार आहे.
राज्यातील जिल्हा रुग्णालये, स्त्री रुग्णालये व काही उपजिल्हा रुग्णालयांत एकूण ५३ एसएनसीयू (विशेष नवजात काळजी कक्ष) स्थापन करण्यात आले आहेत. तेथे बाळ जन्माला आल्यानंतर बाळाचे वजन कमी असल्यास, काविळ झाली असल्यास किंवा त्याला इतर कोणताही त्रास असल्यास बाळाला एसएनसीयू कक्षात दाखल करुन उपचार केले जातात. एसएनसीयु मध्ये किमान १२ ते १६ खाटा असून हा कक्ष रेडिएंट वॉर्मर, फोटोथेरपी युनिट, इन्प्युजन पंप, मॉनिटर्स, नॉन इनवेसिव्ह व्हेंटीलेशन (सीपीएपी) यासारख्या उपकरणांनी सुसज्ज आहे. राज्यात एप्रिल २०२३ ते जानेवारी २०२४ पर्यंत एकूण ५६,४६७ बालकांना एसएनएसीयु मध्ये उपचार करण्यात आले. त्यांपैकी १५०० ग्रॅम पेक्षा कमी वजनाच्या ५४५९ बालकांवर उपचार करण्यात आल्याचे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले.
हेही वाचा >>> मुंबई :महारेराच्या कारवाईलाही विकासक घाबरेनात; जून २०२३ मधील ५५७ विकासकांकडून कोणताही प्रतिसाद नाही
राज्यातील ग्रामीण रुग्णालये व उपजिल्हा रुग्णालयात एकूण २०० नवजात बालके स्थिरीकरण केंद्र (एनबीएसयु) असून तेथे सौम्य आजार असलेल्या नवजात बालकांवर उपचार केले जातात. या कक्षामार्फत रेडियंट वॉर्मर, फोटोथेरपी युनिट, पल्स ऑक्सीमीटर, कांगारु मदर केअर, स्तनपानाची लवकर सुरुवात, ऑक्सीजन सलाईन आदी सेवा देण्यात येतात. राज्यात एप्रिल २०२३ ते जानेवारी २०२४ पर्यंत एकूण २४,०६३ बालकांवर उपचार करण्यात आले.
बाल आरोग्याच्या दृष्टीने स्तनपान हा अत्यंत महत्वाचा विषय असून त्यासाठी आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून व्यापक जनजागृती करण्यात येते. त्यात आशा सेविकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असून स्तनदा व गरोदर मातांच्या बैठका घेऊन ६ महिन्यापर्यंत निव्वळ स्तनपान व ६ महिन्यानंतर पूरक आहार देण्याबाबत समुपदेशन करण्यात येते. एप्रिल ते डिसेंबर २०२३ पर्यंत एकूण १,७२,९४१ माता बैठका झाल्या असून त्यामध्ये सुमारे १४ लाख मातांना बालकाच्या आरोग्यासाठी स्तनपानाचे महत्त्व सांगण्यात आल्याचे आरोग्य सूत्रांनी सांगितले. याशिवाय राज्यातील लहान बालके, किशोरवयीन मुले व मुली, गर्भवती व स्तनदा मातांमधील रक्तक्षयाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी ॲनिमिया मुक्त भारत हा कार्यक्रम राबविण्यात येत असून किशोरवयीन मुला-मुलींना, गर्भवती व स्तनदा माता व प्रजननक्षम वयोगटातील स्त्रीया यांना लोह व फॅालिक ऑसिड यांची पूरक मात्रा देण्यात येत असल्याचे आयुक्त धीरजकुमार यांनी सांगितले.
हेही वाचा >>> मुंबई : वर्सोवा येथे वाहतुक पोलिसाला मारहाण
राज्यातील नवजात शिशु व अर्भक मृत्यू कमी करण्यासाठी आशा सेविकांच्या माध्यमातून नवजात बालकांना ४२ दिवसात सहा ते सात गृहभेटी देण्यात येतात. आरोग्य संस्थेत प्रसूती झालेल्या माता व नवजात बालकांस आशांमार्फत ६ गृहभेटी (३,७,१४,२१,२८ व ४२ व्या दिवशी) देण्यात येतात. घरी प्रसूती झालेल्या माता व नवजात बालकांस आशामार्फत ७ गृहभेटी (१,३,७,१४,२१,२८ व ४२ व्या दिवशी) देण्यात येतात. प्रसूतीच्या ४२ दिवसांपर्यंत आई आणि नवजात बालक दोघेही सुरक्षित राहतील याची खात्री करण्यात येते. गृहभेटीदरम्यान जंतुसंसर्ग, न्युमोनिया, हायपोथर्मिया, ताप, स्तनपान समस्या, अतिसार, कमी दिवसाची बालके, कमी वजनाची बालके, जन्मजात व्यंग असलेली बालके आढळल्यास नवजात शिशुंना जवळच्या शासकीय आरोग्य संस्थेत पाठवण्यात येते, असेही आयुक्त म्हणाले.
राज्यात किती अर्भक मृत्यू
राज्यात २०१९-२०मध्ये १२,७७६ नवजातमृत्यूंची नोंद आहे तर अर्भकमत्यू ३८५४ व बालमृत्यू २५५५ झाले. २०२०-२१ मध्ये ११५३६ नवजात मृत्यू, ३२९६ अर्भकमृत्यू तर बालमृत्यू २११६ झाले. २०२१-२२ मध्ये ११,१८३ नवजातमृत्यू नोंद, अर्भकमृत्यू ३२८८ व २२७७ बालमृत्यू झाले असून २०२२-२३ मध्ये हे प्रमाण कमी होऊन ११६६९ नवजातमृत्यू, अर्भकमृत्यू ३२६९ तर २२१२ बालमृत्यूंची नोंद असल्याचे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले. मृत्यूचे हे प्रमाण कमी करण्यासाठी व्यापक उपयायोजना हाती घेण्यात आल्या असून यात प्रामुख्याने आदिवासी जिल्ह्यांवर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. आदिवासी भागात आजही अर्भक व नवजातमृत्यूचे प्रमाण ३० टक्के असल्याचे याक्षेत्रात काम करणाऱ्या सामाजिक संघटनांचे म्हणणे आहे. त्याची दखल घेऊन आरोग्य विभागाने या भागातील खाजगी डॉक्टरांच्या मानधनात वाढ केली आहे. तसेच सोनोग्राफीसाठी ४०० रुपयांऐवजी १००० रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. आरोग्य आयुक्त धीरजकुमार हे अर्भकमृत्यू व नवजातमृत्यूदर कमी करण्यासाठीच्या उपायोजनांचा पाठपुरावा करत असून जवळपास ११ हजार पॅरामेडिकल स्टाफ तसेच वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून आदिवासी भागात गर्भवती महिला तसेच नवजात बालकांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याचे काम सुरु असल्याचे धीरजकुमार यांनी सांगितले. म्हणजे प्रत्येक जिल्ह्याचा विचार करून यासाठी कृती आराखडा राबविण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे राज्यात दरवर्षी नोंदणी होणाऱ्या २० लाख गरोदर मातांसाठी औषधे, रक्त तपासणी, सोनोग्राफी तसेच पाच वर्षापर्यंत बालकांच्या आरोग्याच्या विविध औषधे व तपासणीसाठी १९५ कोटींची तरतूद आगामी अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करण्यात आली आहे. राज्यात नव्याने स्थापन करण्यात येणाऱ्या ९ विशेष नवजात काळजी केंद्रांसाठी वेगवेगळी अत्यावश्यक उपकरणे घेण्यात येणार आहेत. यात रेडिएंट, वॉर्मर, फोटोथेरपी, व्हेंटिलेटर, तसेच चार नवीन ह्युमन मिल्क बँकेसाठी आवश्यक उपकरणे खरेदी तसेच लहान मुलांच्या विभागाचे बळकटीकरण केले जाणार आहे. अतिदुर्गम भागातील आरोग्य संस्थांमध्ये माहेरघर योजना राबिवण्यात येत असून याच अंतर्गत ६६ नवीन माहेरघर स्थापन करण्यात येणार असल्याचे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले.
