रेरा कायद्यानुसार गृहप्रकल्पांच्या त्रैमासिक प्रगती अहवालांची प्रपत्रे (इत्थंभूत माहिती) महारेराच्या संकेतस्थळावर अद्ययावत करून सादर करणे बंधनकारक आहे. या नियमाचा भंग करणाऱ्या विकासकांविरोधात महारेराने कठोर कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. पण त्यानंतरही  माहिती अद्ययावत न करणाऱ्या इतकेच नव्हे तर महारेराच्या नोटिशीला, दंडात्मक कारवाईला न जुमानणाऱ्या विकासकांची संख्या मोठी असल्याची माहिती समोर आली आहे. जानेवारी ते मार्च २०२३ मध्ये नोटिसा बजाणावण्यात आलेल्या आणि दंडात्मक कारवाई करण्यात आलेल्या ५५७ विकासकांनी माहिती अद्ययावत केलेली नाही किंवा महारेराला कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही.

हेही वाचा >>> मुंबई : वर्सोवा येथे वाहतुक पोलिसाला मारहाण

12 different products in maharastra received gi tags
तुळजापूरच्या कवड्याच्या माळेसह कोणत्या उत्पादनांना मिळाले जीआय मानांकन? जाणून घ्या सविस्तर…
sensex and nifty markets news
सेन्सेक्स आणि निफ्टीमध्ये १ टक्क्याहून अधिक पडझड; नेमके कारण काय?
Petrol Price in states
महाराष्ट्राच्या तुलनेत भारतातील कोणत्या राज्यात स्वस्त मिळतं पेट्रोल-डिझेल? पाहा खर्चाची आकडेवारी
Why is the conflict between the Tamil Nadu Police and the Central Bureau of Investigation CBI Enforcement Directorate ED on the rise
तामिळनाडू पोलिसांनी जेरबंद केले ‘ईडी’च्याच अधिकाऱ्याला! भाजपेतर राज्यात पोलिसांचा केंद्रीय यंत्रणांशी संघर्ष वाढतोय?

स्थावर संपदा अधिनियमानुसार प्रत्येक विकासकाला तिमाही, वार्षिक असे कालबद्ध रीतीने विहित विवरण प्रपत्रे महारेराला सादर करून संकेतस्थळावर अद्ययावत करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे प्रकल्पाचे बांधकाम, खर्च आणि तत्सम बाबींचे सूक्ष्म संनियंत्रण करणे सोपे होते.  घर खरेदीदारांना त्याचा मोठा उपयोग होतो. पण या नियमाचे उल्लंघन मोठ्या संख्येने होत असल्याचे समोर आले. त्यामुळे महारेराने अशा विकासकांचा शोध घेऊन नोटिसा बजावत त्यांच्याविरोधात कडक कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. दंडात्मक कारवाईसह विकासकांचे निलंबन करण्यासारखी कारवाई केली जात आहे. त्यामुळे स्वतः हुन माहिती अद्ययावत करण्याकडे विकासक वळू लागले आहेत. मात्र त्याचवेळी आजही अनेक विकासक कारवाईला जुमानत नसल्याचे चित्र आहे. जानेवारी २०२३ मध्ये ७४६ पैकी केवळ दोन विकासकांनी माहिती अद्ययावत केली होती. हे प्रमाण ०.०३ टक्के असे होते. मात्र महारेराच्या कारवाईनंतर जून २०२३ मध्ये ६३३ प्रकल्पांपैकी ३३३ प्रकल्पांनी प्रपत्र सादर करून माहिती अद्ययावत केली आहे. हे प्रमाण ५२.६ टक्के असे आहे. असे असताना जानेवारी ते मार्च २०२३ मध्ये कारवाई करण्यात आलेल्या प्रकल्पांची संख्या ८८६ अशी आहे. त्यातील ५५७ प्रकल्पांविरोधात कठोर कारवाई करूनही या प्रकल्पातील विकासकांनी माहिती अद्ययावत केलेली नाही. हे प्रमाण ६२.८६ टक्के असे आहे. असे असले तरी महारेरा मात्र माहिती अद्ययावत करण्यावर आणि नियमांचे पालन करणाऱ्यावर ठाम आहे.