मुंबई : राज्यातील सर्वच पुनर्विकास प्रकल्पात विकासकाने रहिवाशांना तीन वर्षांचे आगावू भाडे व पुढील प्रत्येक वर्षांचे भाडे स्वतंत्र बँक खात्यात जमा करावे, अशी शिफारस राज्याच्या गृहनिर्माण धोरणात करण्यात आली आहे. झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पात दोन वर्षांचे आगावू भाडे व पुढील वर्षांसाठी धनादेश जमा करण्याची पद्धत रुढ करण्यात आली आहे. आता त्या पुढे जाऊन आगावू धनादेशाऐवजी थेट भाडे जमा करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. त्यामुळे रखडलेल्या प्रकल्पातील रहिवाशांचे हाल होणार नाहीत.
पुनर्विकास प्रकल्प साधारणत: तीन ते चार वर्षांत पूर्ण होत असल्यामुळे तीन वर्षांचे भाडे दिले गेले तर ते सयुक्तिक ठरेल. त्यानंतरही प्रकल्प रखडला तर पुढील प्रत्येक वर्षाचे भाडे स्वतंत्र बँक खात्यात जमा केल्यास रहिवाशांवर रस्त्यावर येण्याची पाळी येणार नाही, असे गृहनिर्माण विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले. राज्यात सध्या पुनर्विकासाचे जोरदार वारे वाहत आहेत. त्याचवेळी रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांची संख्याही लक्षणीय आहे. पुनर्विकास प्रकल्प रखडल्यास भाडे बंद झाल्याने रहिवासी रस्त्यावर येतात. त्यामुळे पुनर्विकास प्रकल्पात रहिवाशांची संक्रमण शिबिरात व्यवस्था किंवा आगावू भाडे देणे आवश्यक असल्याचे गृहनिर्माण धोरणात प्रस्तावीत करण्यात आले आहे.
घरांची अधिकाधिक निर्मिती करण्यावर राज्य सरकारने भर दिला असून केवळ महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणच (म्हाडा) नव्हे तर महापालिका, झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणासोबत आता शहर औद्योगिक विकास मंडळ (सिडको), महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास मंडळ (एमआयडीसी), राज्य रस्ते विकास महामंडळ, महाप्रीत आदीवर घर निर्मितीची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. या मंडळांना अद्याप नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार नसले तरी निविदेद्वारे विकासक नेमण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. अशावेळी सर्व प्रकारच्या पुनर्विकास प्रकल्पात एकसमानता असावी, यासाठी ही योजना प्रस्तावीत करण्यात आल्याचेही या अधिकाऱ्याने सांगितले.
विकासकांची थकबाकी ७०० कोटींवर
झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पात विकासकांनी थकविलेल्या भाड्याची रक्कम ७०० कोटींच्या घरात पोहोचली होती. अखेर भाडे थकबाकीचे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचले होते. या प्रकरणाची न्यायालयाने गंभीर दखल घेत प्राधिकरणावर ताशेरे ओढले होते. त्यानंतर प्राधिकरणाने परिपत्रक काढून दोन वर्षांचे आगावू भाडे एकत्रित देण्याचे आणि त्यापुढील वर्षासाठी धनादेश जमा करणे बंधनकारक केले होते. अन्यथा झोपु योजना राबविता येणार नाही, अशी भूमिका घेतली होती. ती प्रभावी ठरली होती. त्यामुळेच आता राज्याच्या गृहनिर्माण धोरणात एक पाऊल पुढे टाकत आगावू भाडे दोन वर्षांऐवजी तीन वर्षे करण्यात आले आहे.
